नेभिगेशन
नेताका कुरा

कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न देउवा र खड्काको रिट

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका छन् ।

उनीहरुले वारेसमार्फत् आज छुट्टा छुट्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । महाधिवेशनअन्तर्गत भदौ २४ गते वडा अधिवेशन हुने छ ।

Ncell
Extreme Energy

आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा पुनरवलोकनका क्रममा रहेकाले तत्कालका लागि महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोक्न रिटमा माग गरिएको छ ।

यसअघि गत शुक्रबार पनि देउवाका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट लगिएको थियो । थप अध्ययनका लागि भन्दै शुक्रबार फिर्ता ल्याइएको रिट निवेदन आज पुनः सर्वोच्चमा पेश गरिएको हो ।

सर्वोच्च प्रशासनले कांग्रेस महाधिवेशनसम्बन्धी दुई वटा रिट आएको र अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप नेताका कुरा
अनलाइनबाट विजुलीको बिल तिर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा २.५ प्रतिशत छुट

अनलाइनबाट विजुलीको बिल तिर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुलमा २.५ प्रतिशत छुट

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले  विजुलीको बिल अनलाइनबाट तिर्ने ग्राहकलाई थप सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
स्याफ्रुबेसीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि सुरु भयो फाउन्डेसनको काम

स्याफ्रुबेसीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि सुरु भयो फाउन्डेसनको काम

रसुवाको स्याफ्रुबेसीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि फाउन्डेसन तयार गर्ने काम सुरु भएको छ।
त्रिविको बजेट ९.७७ प्रतिशतले बढ्यो, ३० अर्ब ८७ करोड विनियोजन

त्रिविको बजेट ९.७७ प्रतिशतले बढ्यो, ३० अर्ब ८७ करोड विनियोजन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा...
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा भित्र्याउने सरकारको तयारी

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा भित्र्याउने सरकारको तयारी

सरकारले आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ।