सोविता गौतमले तयार पारिन् पूर्वाधार न्यायाधिकरणसम्बन्धी विधेयक, अब अदालतले विकास निर्माण अड्काउन नपाउने

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार अदालत (न्यायाधीकरण) गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेकी छिन् ।

Watch On

विकास निर्माणका काममा मुद्दा मामिलाले लामो समय अड्काउने र निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने लामो समयदेखिको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न गौतमले मन्त्री हुने वितिकै चैत २७ मा अध्ययन समिति गठन गरेकी थिइन् । कानुन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा विकास परियोजना मुद्दा मामिलाका कारण लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने, अदालतमा लामो समयसम्म विकाससम्बन्धी मुद्दा टुंगो नलाग्दा हुने समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेकी थिइन् । 

समितिले वैशाख ३० मा विकास निर्माणका मुद्दा वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झने गरेको भन्दै त्यसका लागि विशेष अधिकार क्षेत्र तोकी प्राविधिक ज्ञान भएका विशेषज्ञ न्यायाधीश तथा विज्ञहरूको संलग्नतामा तीन महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउने गरी एउटा पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । विज्ञहरु सम्मिलित अध्ययन समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्री गौतमले विधेयक तयार पारी सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेकी छिन् । 

'विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम उल्लिखित विधेयकको मस्यौदा तथा सो विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभाव सर्वसाधारणको रायको लागि प्रकाशन गरिएको हुँदा पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकउपर मन्त्रालयद्वारा सञ्‍चालित सुझाव पोर्टल lawfeedback. moljpa.gov.np मार्फत् ७  दिनभित्र आफ्नो राय उपलब्ध गराइदिनुहुन सम्पूर्ण सर्वसाधारण समक्ष अनुरोध छ,' मन्त्रालयले सूचना जारी गरी सुझाव मागेको छ । 

के छ विधेयकको मस्यौदामा ?
विधेयकको मस्यौदामा पूर्वाधार न्यायाधिकरणको गठन र संरचनादेखि मुख्य अधिकारक्षेत्र र मुद्दा किनारा गर्ने अवधिसम्म उल्लेख छ । मुद्दा परेमा निर्माणको काम नरोकिने र मुद्दा दायर भएको ९० दिनभित्र किनारा गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको छ । 

सदस्य संख्या: न्यायाधिकरण ३ सदस्यीय हुनेछ (१ अध्यक्ष र २ सदस्य)।

अध्यक्ष: न्याय परिषद्‌को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति।

सदस्य (विज्ञ): अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा वित्तमा स्नातकोत्तर भई सार्वजनिक खरिदमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको विज्ञ। ईन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर भई आयोजना व्यवस्थापनमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको विज्ञ।  

मुकाम तथा पदावधि: मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र क्षेत्राधिकार नेपालभर हुनेछ। अध्यक्ष तोकिएको अवधिसम्म र सदस्यको पदावधि ५ वर्ष (एक पटक पुनः नियुक्ति हुनसक्ने) हुनेछ।

मुख्य अधिकारक्षेत्र: सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणका संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) का साझेदारहरू बिचको विवाद। बोलपत्रको कार्यसम्पादन जमानत (Performance Guarantee) वा अग्रिम भुक्तानी जमानत (Advance Payment Guarantee) सम्बन्धी विवाद। पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी ठेक्का, सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) आयोजना, राइट अफ वे (Right of Way), र जग्गा प्राप्ति/भोगाधिकार सम्बन्धी विवाद। निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का अन्त्य वा परामर्श सेवासँग सम्बन्धित विवाद।

कार्यविधि, निर्णय र पुनरावेदन

कार्यविधि: संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाइनेछ। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत पनि कारबाही गर्न सकिनेछ।

मुद्दा किनारा गर्ने अवधि: मुद्दा दायर भएको ९० दिनभित्र किनारा गरिसक्नुपर्नेछ।  

पुनरावेदन: न्यायाधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझेमा ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ। सर्वोच्च अदालतले सो पुनरावेदन ९० दिनभित्र किनारा गर्नुपर्नेछ र यसका लागि विशेष इजलास गठन गरिनेछ।  
हदम्याद: कानूनमा हदम्याद नतोकिएको विषयमा कारण परेको मितिले ६ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ।  

अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था

काम नरोकिने: अदालत वा न्यायाधिकरणले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक मुद्दा दायर भएकै आधारमा पूर्वाधार निर्माणको काम रोक्न पाइनेछैन। 

जिल्ला अदालतमार्फत सुविधा: मुद्दा, निवेदन वा लिखित जवाफ सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था छ। 

मध्यस्थता ऐनमा संशोधन: मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा संशोधन गरी पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादमा मध्यस्थ नियुक्ति तथा उजुरी सुन्ने अधिकार न्यायाधिकरणलाई दिइएको छ।