भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ।

Watch On

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १८० बमोजिम समिति गठनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकले उक्त प्रस्तावलाई सहमति जनाएको हो।

सभामुख अर्यालका अनुसार समितिले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को अध्ययन गरी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्नेछ।

समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुस्का श्रेष्ठ, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रबिन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य रहेका छन्।

समितिको कार्यावधि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाको हुनेछ। तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसकेमा कारण र थप आवश्यक अवधि खुलाएर प्रतिनिधिसभासमक्ष म्याद थपका लागि अनुरोध गर्न सकिनेछ। सभाको निर्णयअनुसार समितिको कार्यावधि थप गर्न सकिने सभामुख अर्यालले जानकारी दिए।

समितिलाई हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा आएको परिवर्तन र जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्कको समीक्षा गर्ने तथा अनुसन्धान प्रणाली सुदृढीकरणका उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

त्यस्तै, खोज तथा उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जन सुधारका उपायबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।

समितिले विपद्, वातावरण र भूउपयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन वा पुनर्लेखनका लागि सुझाव दिनेछ। साथै, विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारले विनियोजन गरेको बजेट, गरेका काम र प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्ने कार्यादेशसमेत समितिलाई दिइएको छ।