मस्को । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सत्ताधारी 'युनाइटेड रसिया' पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा कीर्तिमानी दुई-तिहाइभन्दा बढी (सुपरमेजोरिटी) सिट जितेको छ । वास्तविक विपक्षीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट लगभग पूर्ण रूपमा बाहिर राखिएको र तीन दिनसम्म चलेको मतदानपछि सार्वजनिक आधिकारिक नतिजाले सो पुष्टि गरेको हो ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको नतिजा अनुसार ५८ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै विगत २५ वर्षदेखि सत्तामा रहेको युनाइटेड रसिया पार्टीले तल्लो सदन 'स्टेट डुमा' को तीन-चौथाईभन्दा बढी सिट सुरक्षित गर्ने निश्चित भएको छ । सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछिको यो पहिलो संसदीय निर्वाचन हो । यस चुनावमा मस्कोले अवैध रूपमा आफ्नो भूभागमा गाभिएका युक्रेनका चार क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई समेत सहभागी गराएको थियो ।
करिब ६० प्रतिशतको उच्च मतदान र यस नतिजालाई मस्कोले युक्रेनमा जारी युद्ध तथा आफ्ना नीतिहरूप्रति जनताको व्यापक समर्थनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने देखिन्छ । यद्यपि, रुसको एक मात्र दर्ता भएको युद्धविरोधी राजनीतिक दल 'याब्लोको'लाई निर्वाचनअघि नै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सूचीबाट हटाएको थियो । सो दलले राष्ट्रिय स्तरमा कुनै सिट जित्न नसके पनि नोभगोरोड क्षेत्रको स्थानीय संसदमा भने करिब ६ प्रतिशत मत ल्याएर उपस्थिति जनाएको छ ।
निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले १३.८ प्रतिशत मत ल्याउँदै ४० सिट जितेको छ भने राष्ट्रवादी एलडीपीआरले २५ र 'न्यू पिपुल' पार्टीले २० सिट हासिल गरेका छन् ।
निर्वाचनपछि मस्कोका सर्वसाधारण नागरिकहरूले युक्रेनसँगको द्वन्द्व चाँडोभन्दा चाँडो शान्तिपूर्ण माध्यमबाट अन्त्य होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । कार्नेगी रुस युरासिया सेन्टरकी विश्लेषक तात्याना सुनोभायाका अनुसार पुटिनले यस नतिजालाई युद्धको जनसमर्थनका रूपमा दाबी गरे पनि सर्वसाधारणमा युद्ध अन्त्यको माग बढ्दै गएको छ । उनले भनिन्, "मुख्य प्रश्न अब के हुन्छ भन्ने हो । नयाँ सैन्य परिचालन, नयाँ दमन र कठोर कदमहरू बढ्न सक्नेमा ठूलो चिन्ता छ ।"
यसैबीच पश्चिमी देशहरूले यस निर्वाचनको कडा आलोचना गरेका छन्। युरोपेली सङ्घकी शीर्ष कूटनीतिज्ञ काजा कल्लासले निर्वाचनलाई "तथाकथित" भन्दै खारेज गरिन् । "क्रेमलिनले असहमतिको आवाज दबायो, एकमात्र युद्धविरोधी दललाई प्रतिबन्ध लगायो र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्तालाई बाहिर राख्यो । रुसमा अब लोकतन्त्रको खोल मात्र बाँकी छ," कल्लासले भनिन्। त्यसैगरी बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियासहित पाँच देशहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै युक्रेनका कब्जा गरिएका भूभागमा गराइएको यस चुनावलाई "प्रहसन" को संज्ञा दिँदै भर्त्सना गरेका छन् । एजेन्सी