योगेश भट्टराईको प्रस्ताव : ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वबाट सम्मानजनक रूपमा विदा लिएर नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

Watch On

एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लिखित धारणा प्रस्तुत गर्दै भट्टराईले निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल र केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले तयार गरेका प्रतिवेदन तथा आमजनसमुदायको धारणा गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्ने हो भने नेतृत्वले नयाँ राजनीतिक निकासका लागि साहसिक निर्णय लिनुपर्ने बताएका हुन्।

‘पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट सम्मानजनक रूपमा विदा लिएर नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ,’ भट्टराईले प्रस्तावमा भनेका छन्।

उनले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई व्यक्ति विशेषलाई हटाउने वा स्थापित गर्ने विषयका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गर्दै यसलाई पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कार, पुस्तान्तरण, वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ राजनीतिक विश्वास निर्माणसँग जोडिएको प्रश्नका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

‘नेतृत्वको वास्तविक महानता पदमा अनन्तसम्म टिकिरहनुमा होइन; आफूले निर्माण गरेको आन्दोलनलाई आफूभन्दा अगाडि लैजान सक्ने नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न सक्नुमा हुन्छ,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘इतिहासले व्यक्तिको निरन्तरता होइन, आन्दोलनको निरन्तरता खोजिरहेको छ।’

भट्टराईले आमसहमतिका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरी तत्काल राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक तथा विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।

आवश्यकताअनुसार विधान संशोधन गरेर पार्टीको संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व प्रणालीलाई समयानुकूल पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नयाँ राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यभार र संगठनात्मक प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन्।

‘षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा आत्मरक्षा खोजेर हुँदैन’

भट्टराईले एमाले इतिहासकै कठिन र निर्णायक मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई नियमित सांगठनिक बैठकका रूपमा मात्र लिन नहुने बताएका छन्।

उनले यो बैठक आन्दोलन, विचार, संगठन र नेतृत्वको गम्भीर पुनरावलोकन तथा पुनर्गठन गर्ने ऐतिहासिक घुम्ती बन्नुपर्ने बताए।

उनले पार्टीको संकटका दुई बाटा रहेको उल्लेख गरेका छन्। एउटा संकटका वस्तुगत कारण खोज्नुको साटो दोष अरूमाथि थोपर्ने र ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’मा आत्मरक्षा खोज्दै यथास्थिति कायम राख्ने। अर्को निर्मम तर इमानदार आत्मसमीक्षामार्फत कमजोरी, अन्तर्विरोध र असफलताका कारण पहिचान गरी नेतृत्व, नीति, कार्यशैली र संगठनात्मक संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने।

‘हाम्रो छनोट स्पष्ट हुनुपर्छ, षड्यन्त्रको सिद्धान्तमार्फत आत्मरक्षा होइन, आत्मसमीक्षा; जडता होइन, रूपान्तरण; अन्तर्विरोधबाट पलायन होइन, त्यसको द्वन्द्वात्मक समाधानमार्फत विकास,’ उनले भनेका छन्।

उनले पार्टी पुनर्गठनलाई अहिलेको संकटको मुख्य राजनीतिक विकल्पका रूपमा अघि सारेका छन्।

संगठनमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव

भट्टराईले एमालेको संगठनात्मक संरचनामा व्यापक पुनर्गठन आवश्यक रहेको बताएका छन्। पार्टीका पदाधिकारीका लागि अधिकतम दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेरहदको व्यवस्था विधानमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

जिम्मेवारी वितरणमा योग्यता, क्षमता, योगदान र परिणामलाई आधार बनाउनुपर्ने तथा नातावाद, गुटगत प्रभाव र पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी बाँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

संसदीय उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टी सदस्य तथा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका आम नागरिकको अभिमतलाई निर्णायक आधार मान्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

समानुपातिक उम्मेदवार तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि ‘एक व्यक्ति, एकपटक’को नीति लागू गर्नुपर्ने र राजनीतिक अवसर वितरणमा योग्यता, निष्ठा, स्वच्छ छवि, नैतिक आचरण तथा जनसम्बन्धलाई मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।

पार्टीभित्र शक्ति र अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण रोक्न विधानमै नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगलाई महाधिवेशनप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही तथा कार्यसम्पादनमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।

पार्टीको लेखा प्रणाली पारदर्शी बनाउन केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा जनसंगठनको केन्द्रीय तहको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्।

‘प्रश्न गर्ने र फरक मत राख्ने अधिकार स्थापित गरौं’

भट्टराईले पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र फरक मत राख्ने अधिकारलाई संगठनात्मक संस्कारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेता, कार्यकर्ता र सदस्यबीचको सम्बन्धलाई ‘आश र त्रास’को संस्कृतिबाट मुक्त गर्दै आपसी विश्वास, सम्मान, आत्मीयता र लोकतान्त्रिक सहकार्यमा आधारित बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई गुटबन्दी र प्रतिशोधबाट मुक्त गर्दै प्रतिस्पर्धापछि विजयी र प्रतिस्पर्धी दुवै पक्षले सँगसँगै काम गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

नवयुवालाई पार्टीको साझेदार बनाउनुपर्ने

भट्टराईले नयाँ पुस्ता, युवा र विद्यार्थीबीच एमालेको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको भन्दै त्यसबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

२३ भदौ २०८२ को घटनाले पार्टी, युवा तथा विद्यार्थी संगठन र नयाँ पुस्ताबीचको दूरी सतहमा ल्याएको उनको निष्कर्ष छ।

नयाँ पुस्ताको ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता, प्रविधि र रुचिलाई पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्दै उनीहरूलाई पार्टीको विचार, नीति, संगठन र नेतृत्व निर्माणका सक्रिय साझेदारका रूपमा जोड्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरेका छन्।

‘नयाँ पुस्तासँगको दूरी घटाउने, संवाद बढाउने र उनीहरूलाई पार्टीको मूल राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराउने स्पष्ट नीति र कार्ययोजना अबको प्राथमिकता बन्नुपर्दछ,’ उनले भनेका छन्।

भदौ २३–२४ को घटनामा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने

भट्टराईले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको समग्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

उनले तत्कालीन सरकारले भदौ २३ गते आन्दोलनरत नवयुवालाई वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्ने पहल गर्न नसकेको बताएका छन्।

सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी भएको र त्यसको मूल्य नागरिकले ज्यान गुमाएर चुकाउनुपरेको भन्दै तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा भदौ २३ गते भएको कमजोरीप्रति आत्मालोचना, दुःख व्यक्त र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने उनको धारणा छ।

भदौ २४ गते आन्दोलनमा विभिन्न स्वार्थ बोकेका समूहले घुसपैठ गरी हिंसात्मक गतिविधि गरेको दाबी गर्दै उनले आगजनी, तोडफोड र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको क्षतिको समेत छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको निष्पक्षता, दायरा र निष्कर्षमाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनले त्यसलाई अन्तिम सत्यका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।

‘भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाको समग्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरी सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्दछ,’ उनले प्रस्तावमा भनेका छन्।

भोटेकोशी विपत्तिमा सरकारको भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्ने

भट्टराईले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपत्तिपछि उद्धार तथा राहतमा तीन तहका सरकारबीच अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको बताएका छन्।

सुरुङभित्र फसेकाको उद्धारमा सम्बन्धित परियोजना तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई सुरुदेखि प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगरिएको, विदेशी प्रविधि तथा विशेषज्ञ परिचालनमा ढिलाइ भएको र सर्वदलीय बैठकमार्फत राष्ट्रिय शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने पहल नभएको उनको आरोप छ।

उनले विपत्तिपछि राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि पार्टीले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीका तर्फबाट प्रतिबद्ध गरिएको १ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा नेता–कार्यकर्ता परिचालन गरी क्षतिको विवरण संकलन गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।

राहत तथा पुनर्निर्माणका काम अधिकतम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न संसदीय सर्वदलीय अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

वामपन्थी एकताको पक्षमा

भट्टराईले नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिबीच सहकार्य, संयुक्त मोर्चा र क्रमिक एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

२०७५ सालको एमाले–माओवादी एकताको वस्तुनिष्ठ र निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै उनले हतारमा गरिएको एकताले अपेक्षित परिणाम नदिने धारणा राखेका छन्।

उनका अनुसार प्रत्येक कम्युनिस्ट घटकले आफ्नो विचार, नीति, संगठन र नेतृत्वलाई पुनर्गठन गरेपछि साझा वैचारिक धरातल, कार्यक्रम र राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा जबजको वैचारिक आधार र एमालेको नेतृत्वदायी भूमिकामा सहकार्य तथा एकीकरण अघि बढाउनुपर्छ।

सरकारको ‘अडिट’ गर्ने प्रस्ताव

भट्टराईले एमालेले प्रतिपक्षमा रहेर सरकारका कामको तथ्य र तथ्यांकका आधारमा नियमित ‘अडिट’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

पार्टीका केन्द्रीय विभागले आफूले हेर्ने मन्त्रालय तथा विभागको नियमित अनुगमन गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र तथा समय–समयमा गरिएका निर्णयका आधारमा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

उनले त्यही तथ्यगत मूल्यांकनका आधारमा सरकारलाई समर्थन वा विरोध गर्ने पार्टीको नीति तय गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘पार्टी पुनर्गठनको अभियान सुरु गरौं’

भट्टराईले अहिलेको संकटलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको अन्त्यका रूपमा नभई पुनर्गठनको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले आम जनताको भावना तथा निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले विभिन्न समूहबाट संकलन गरेको सुझावलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी पुनर्गठनको अभियान सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

‘यो बैठक केवल तत्कालीन समस्याको कर्मकाण्डी व्यवस्थापनमा टुंगिने छैन; यसले पार्टी पुनर्गठनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नेछ,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘निराशालाई आशामा, संकटलाई अवसरमा र विघटनको चुनौतीलाई पुनर्गठनको शक्तिमा बदल्नुपर्छ।’

भट्टराईले पार्टीलाई नयाँ जीवन, नयाँ दिशा र नयाँ विश्वास दिन नेतृत्व हस्तान्तरणसहित वैचारिक, सांगठनिक र राजनीतिक पुनर्गठन आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।