प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई अघि बढाउँदै बालेन सरकारविरुद्ध जनआन्दोलनमा जाऔँ- महेश बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले अदालतमा विचाराधीन पुरानो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई अघि बढाउँदै बालेन सरकारविरुद्ध सशक्त जनआन्दोलनमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

Watch On

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले संसद् पुनर्स्थापना गरेर सरकारका ‘प्रतिगामी र अधिनायकवादी’ कदम सच्याउनुपर्ने बताएका हुन्। उनका अनुसार यसबाट एमालेको राजनीतिक हैसियत जोगाउने अवसरसमेत प्राप्त हुनेछ।

‘अदालतमा विचाराधीन पुरानो संसद् पुनर्स्थापना गरेर सरकारका प्रतिगामी अधिनायकवादी कदम सच्चाउन पर्दछ। जसबाट एमालेको पुरानो हैसियत जोगाउने राम्रो अवसर पनि हो,’ बस्नेतको भनाइ छ।

उनले बालेन नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध एमालेले सशक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए।

‘बालेन सरकारको मनपरी शासन, जनअधिकारमाथिको हस्तक्षेप, असहिष्णु कार्यशैली र सुशासनका कमजोरीविरुद्ध एमालेले अब सशक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

बस्नेतले आगामी स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एमालेको संगठन, नीति र नेतृत्वलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। विचार मिल्ने वामपन्थी दलसँग कार्यगत एकता र सहकार्य गरेर गुमेको जनमत फिर्ता गराउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘पार्टीभित्रको बहस मिडियामा होइन, कमिटीमा गरौँ’

बस्नेतले पार्टीभित्रका असहमति र विवादलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत लैजाने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनले आलोचना गर्न पाइने भए पनि तथ्यसहित पार्टीको विधि र कमिटी प्रणालीअनुसार बहस गर्नुपर्ने बताए। पार्टीको आन्तरिक बहसलाई मिडियाको विषय बनाउने प्रवृत्तिका विषयमा स्पष्ट आचारसंहिता बनाएर आवश्यकताअनुसार कारबाहीको विषय बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

‘पार्टी र नेतृत्वको रक्षा गर्नु पाप र पार्टी तथा नेतृत्वलाई खुइल्याउनु क्रान्ति हो भन्ने धारणा बनाउन खोजिँदैछ,’ उनले भने, ‘गलत देखिए सचेत गराउने र नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने तथा मतभेदलाई विधिसम्मत संवादबाट समाधान गर्ने संस्कार नै जनवादी केन्द्रीयता र जबजको मूल भावना हो।’

बस्नेतले पार्टीभित्र रणनीति र कार्यनीतिका विषयमा बहस गर्ने सार्वभौम थलो महाधिवेशन भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक दस्तावेज राख्न नहुने बताए।

‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा फरक दस्तावेज राख्न पाइँदैन। निर्णयमा फरक मत छ भने पार्टीको विधान र बैठकको कार्यविधिअनुसार राख्नुपर्छ,’ उनले भने। यही विषयलाई लिएर उनले पार्टीभित्रको बहसलाई विधिसम्मत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

ओलीको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित

एमालेको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए। बुधबार बसेको बैठकले ओलीको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको एमालेले जनाएको छ।

बैठकमा बस्नेतसहित उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले राजनीतिक प्रतिवेदन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा धारणा राखेका थिए।

बस्नेतले भोटेकोशी विपत्तिमा खोजी, उद्धार र राहतमा खटिएका पार्टी पंक्ति, जनसंगठन तथा स्वयंसेवकलाई धन्यवाद दिँदै स्थानीय कमिटीले पार्टी कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरिएको १ करोड २० लाख रुपैयाँ र ५०० अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्।