जलवायु प्रतिबद्धता होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान आग्रह गरेका छन्।

Watch On

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा आयोजित जलवायु कार्य तथा न्यायपूर्ण संक्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु संकटको सामना गरिरहेका नेपालजस्ता देशका लागि अब प्रतिबद्धताभन्दा कार्यान्वयन र परिणाम आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई उदाहरण दिँदै उनले जलवायु संकटको असमान प्रभावतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपत्तिलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै यसले नेपालको अर्थतन्त्र र विकासमा गम्भीर असर पारेको बताए।

नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने असमान रूपमा भोगिरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपत्तिलाई अब मानवीय संकटका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। उनका अनुसार यो विकासको संकट, न्यायको संकट र जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहेका समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो।

‘हिमालयमा जे हुन्छ, त्यो हिमालयमै सीमित रहँदैन’ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका पूर्व चेतावनीलाई स्मरण गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनको प्रभाव विश्वव्यापी हुने बताए।

विपत्ति आउनुअघि नै जलवायु वित्त

मन्त्री खनालले विपत्ति आएपछि टुक्रे र प्रतिक्रियात्मक सहायता उपलब्ध गराउनेभन्दा विपत्ति आउनुअघि नै पर्याप्त, सहज र पहुँचयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सबै देशका नागरिकलाई प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जलवायु सूचना सेवा तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, हानि तथा क्षति कोष (Loss and Damage Fund) लाई तत्काल पर्याप्त रकमसहित सञ्चालनमा ल्याउन र प्रभावित देशले सहज रूपमा वित्त प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

विपत्तिका बेला बहुपक्षीय विकास बैंकमार्फत छिटो र सस्तो वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने तथा जलवायु वित्तमा पहुँचका प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

खनालले विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिने लक्ष्यलाई कायम राख्नसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे। हिमाली तथा समुद्री तटीय क्षेत्रमा बस्ने समुदायको सुरक्षाका लागि यो लक्ष्य महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।

नेपालले यस वर्षको संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय बैठकमा जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम, जलवायु वित्त र हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ।

हालैको भोटेकोशी विपत्तिपछि नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा अघि बढाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले यसअघि पनि विपत्तिलाई परम्परागत राहतको विषयमा मात्र सीमित नगरी न्याय र क्षतिपूर्तिको दृष्टिले हेर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सम्बोधनको अन्त्यमा खनालले जलवायु कार्यलाई दया वा परोपकारका रूपमा नभई न्यायका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।