नेभिगेशन
समाज

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई पारित गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले सर्वसम्मत रुपमा उक्त विधेयक पारित गरेको हो । सरकारी कोषबाट दोहोरो सेवा–सुविधा लिने विषय पहिचान भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र त्यसमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारले दुई वटा दफा मात्रै संशोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याएको थियो । 

Marvel
Extreme Energy

विधेयकमा सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण प्राप्त गरिरहेको वा पाउने अवस्था भएको कुनै व्यक्ति कुनै प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएमा, सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तभरण नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

योग्यता पुगेका पूर्व सरकारी कर्मचारीहरू संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीका रूपमा नियुक्त हुन सक्ने भए पनि बहाल रहँदा तलब र पेन्सन दुवै एकसाथ लिन नपाउने र पछि पदावधि समाप्त भएपछि सो अवधिलाई समेत जोडेर गणना गर्न सकिने गरि कानुनी बाटो खुला रहेको कानून मन्त्री सोविता गौतमले बताइन् । 

उनले राज्यको सिमित आर्थिक स्रोतलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले सदुपयोग गर्नु तथा दोहोरो आर्थिक भार पर्न नदिनु नै यस कानुनको मुख्य उद्देश्य रहेको धारणा राखिन् । समिति सभापति हरि ढकालले सर्वसम्मत रुपमा संशोधन विधेयक पारित भएको भन्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी मूल ऐनलाई नै संशोधन गर्नेगरि संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्न निर्देशन दिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज