कांग्रेस सभापति गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा के छ ?

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पारित गरेकोे छ ।

Watch On

आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, सङ्गठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा विगतको आत्मसमीक्षादेखि सरकारलाई खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टीको पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, युवा सहभागिता र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणासम्म समेटिएको छ ।

पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गर्दै गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको विषय सभापति थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको आत्मसमीक्षा गर्दै दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गरी पार्टी सुधारको सङ्कल्प गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदान र आत्मसमीक्षा, २०८२ साल भदौ २३÷२४ को जनउभार र कांग्रेसको पराजय, प्रतिपक्षीय भूमिका, निर्वाचन र गठबन्धनबारे नयाँ नीति, कांग्रेसको वैचारिक नवीकरण, ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’, हरेक महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयमा प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने विषय प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र, पूर्ववितरणात्मक न्याय, रोजगारी, बसाइँसराइ र जनसङ्ख्या, कृषि, उद्योग र उत्पादन, जलवायु परिवर्तन र हरित विकास, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक क्षेत्र, सङ्घीयता र संविधान, सङ्क्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय स्वाधीनता र बदलिँदो विश्व, राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ अवधारणा, सङ्गठन सुधार र पाँच पुस्ताको सहयात्रा, पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्तरिक अनुशासन, ‘के गर्नेछैनौँ’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता, प्रधानमन्त्रीको दुई कार्यकाल, निर्वाचन सुधार, सहिद, घाइते र विस्थापितका लागि अक्षयकोष, युवाका लागि विशेष व्यवस्था, ‘समुन्नति’ कार्यान्वयनको समयसीमालगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।