आईजीपी कार्कीलाई हटाउन मात्र बसेको थियो मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौँ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जम्माजम्मी एउटा निर्णय गर्‍यो  र त्यो निर्णय हो– नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने । 

Watch On

सरकारकै भाषामा कार्कीलाई हटाइएको होइन, जिम्मेवारी हेरफेर मात्र गरिएको हो । 

दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सुरु भएको बैठक करिव एक घण्टा चल्यो । बैठकमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट एउटा मात्र प्रस्ताव पेश भयो । र, त्यो प्रस्ताव थियो– कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र एआईजी डा. मनोज केसीलाई आजैदेखि लागू हुने गरी आईजीपी नियुक्त गर्ने । 

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले तीन वटा निर्णय सुनाए । 

पहिलो– मुलुकको शान्ति सुरक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन प्रहरी महानिरीक्षक सरहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने। 

दोस्रो– प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई खटाउने। 
र, 

तेस्रो– प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने । 

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले तीन वटा निर्णय भन्दै सुनाए पनि सारमा निर्णय एउटै थियो– आईजीपीबाट कार्कीलाई हटाउने र केसीलाई आईजीपी बनाउने । 

यो निर्णय किन गरियो ? पोखरेलले यो निर्णयलाई पुष्टि गर्न पनि ३ तर्कको सहारा लिए । 

तर्क १– कार्कीलाई हटाएको होइन, कारबाही गरेको होइन जिम्मेवारी फेरबदल मात्र गरेको हो । 

तर्क २– प्रधानमन्त्रीलाई शान्ति सुरक्षाका बारेमा सल्लाह चाहिएर यो पद सिर्जना गरिएको हो । 
र, 

तर्क ३– पछिल्लो समयमा प्रहरीका विषयमा जुन विवाद आएको थियो, यसमा पार्टीबाट पनि केही गर्नुपर्‍यो  भनेर पार्टीबाट दबाब आएको थियो । 

केही दिन अघिदेखि नै सरकारले आईजीपीलाई हटाउन खोज्यो भनेर चर्चा भइरहेको थियो । यसबारेमा सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार पनि सार्वजनिक गरिसकेका थिए । 

आईजीपी हटाउने सरकारको तयारीबारे समाचार लेखेको भन्दै गत शुक्रबार प्रहरीले केही पत्रकारलाई पक्राउ गरेको थियो भने सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा समेत गएर धरपकड गरेको थियो । त्यसले पनि सरकार र प्रहरीको आलोचना बढाएको थियो । 

खासमा, निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको लत्ताकपडा र बन्दोबस्तीको सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भनेर चर्चा भयो, त्यसपछि सरकार र कार्कीबीचको सम्बन्धमा खटपट सुरु भएको थियो । 

सरकारका केही आदेश आईजीपीले नमानेको र संगठनका गोप्य सूचनासमेत बाहिर पुर्‍याएको आरोप कार्कीमाथि लाग्ने गरेको थियो । 

त्यही पृष्ठभूमिका बीचमा कार्कीलाई हटाउने चर्चा चल्यो । अन्ततः बुधबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषदले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटायो र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आईजीपी सरहकै पद सिर्जना गरी खटायो ।