उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ल्यायो कानुन (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिने लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम, पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।

Watch On

उच्च उचाइमा यात्रा गर्ने पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही तथा स्थानीय बासिन्दामा देखिन सक्ने लेक लाग्ने समस्याको समयमै पहिचान र उचित उपचार सुनिश्चित गर्नु मापदण्डको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यसले विशेषगरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको उपचार क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता र आपत्कालीन उद्धार एवं प्रेषण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ ।

समुद्री सतहबाट २ हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा वायुमण्डलीय चाप कम भई शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता घट्ने र शरीरले उक्त वातावरणमा अनुकूलन गर्न नसक्दा लेक लाग्ने समस्या देखिन सक्छ । सामान्य अवस्थाबाट सुरु हुने यो समस्या समयमै पहिचान र उपचार नभए फोक्सोमा पानी जम्ने  तथा मस्तिष्क सुन्निने जस्ता गम्भीर अवस्था सिर्जना भई ज्यानसमेत जान सक्ने जोखिम रहन्छ ।

मापदण्डले लेक लाग्ने समस्याको रोकथामका लागि उचाइ क्रमशः बढाउँदै लैजाने, पर्याप्त समय अनुकूलनका लागि छुट्याउने, प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने तथा लक्षण देखिएमा थप उचाइमा नजानेजस्ता उपायलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै, समस्या देखिएका बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार तत्काल कम उचाइमा झार्ने, अक्सिजन तथा प्रेसर ब्यागको प्रयोग गर्ने र अवस्थाअनुसार उपचार गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।

यसैगरी, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, हाइपरबेरिक चेम्बर (गामो ब्याग), आकस्मिक उपचारका उपकरण तथा आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय मापदण्डमा समावेश गरिएको छ । साथै, लेक लाग्ने समस्याको पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र उपकरणहरूको सूचीसमेत मापदण्डमा समावेश गरिएको छ ।

मापदण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको छ । संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, आवश्यक औषधि तथा सामग्रीको व्यवस्थापन र बिरामीको प्रेषण प्रणाली सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था छ ।