नेभिगेशन
समाज

कोपमा २७ करोड डलर जलवायु वित्त प्रतिबद्धता, थप दाताको प्रतीक्षा

११ देश तथा निकायबाट सहयोग घोषणा, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र वित्तमा सहज पहुँच मुख्य चुनौती

काठमाडौं । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा ११ देश तथा निकायले जलवायु वित्तका लागि करिब २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, विगतका सम्मेलनमा घोषणा भएका वित्तीय सहयोग कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको भन्दै यसपटक पनि प्रतिबद्धता वास्तविक सहयोगमा परिणत हुनेमा प्रश्न उठेको छ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षति सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न देशले सम्मेलनमा वित्तीय सहयोग घोषणा गरेका हुन्।

Marvel
Extreme Energy

प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद् (एनआरडीसी) ले सङ्कलन गरेको विवरणअनुसार घोषित सहयोगमध्ये २२ करोड ६८ लाख युरो र एक करोड २२ लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ।

एनआरडीसीका अनुसार जलवायु वित्त घोषणा गर्ने दातामध्ये डेनमार्क अग्रस्थानमा छ। डेनमार्कले ग्लोबल इन्भायरोमेन्ट फेसिलिटी (जीईएफ) मा १० करोड ७० लाख युरो योगदान गर्ने घोषणा गरेको छ।

दक्षिण कोरियाले पनि जीईएफमा ६८ लाख युरो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बेल्जियमले नोक्सानी तथा क्षति र अनुकूलनका लागि अति कम विकसित देश कोष (एलडीसी फन्ड) मा पाँच करोड युरो तथा जर्मनीले एक करोड ८० लाख युरो सहयोग घोषणा गरेका छन्।

स्पेनले नोक्सानी तथा क्षति र अनुकूलनका क्षेत्रमा चार करोड ५० लाख युरो सहयोग गर्ने जनाएको छ। यस्तै, बेल्जियमको ब्रसेल्स क्षेत्रले ३२ लाख अमेरिकी डलर, आयरल्यान्डले अनुकूलनका लागि ६७ लाख अमेरिकी डलर र पोर्चुगलले ११ लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेका छन्।

सिङ्गापुरले प्रशान्त क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि स्थापना गरिएको प्यासिफिक रेजिलियन्स फ्यासिलिटीलाई पाँच लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने जनाएको छ। इस्टोनियाले अनुकूलनका लागि तीन लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर तथा सोलोमन आइल्यान्डले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा चार लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको एनआरडीसीको विवरणमा उल्लेख छ।

यी सहयोग जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देश तथा समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन, जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने नोक्सानी तथा क्षति सम्बोधन गर्न र जलवायु वित्त परिचालन गर्न लक्षित छन्।

प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक, कार्यान्वयनमा आशंका

जलवायु वित्तका लागि प्रतिबद्धता आउन थालेको अवस्थालाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेती सकारात्मक रूपमा लिन्छन्। उनका अनुसार कोप सम्मेलनमा जलवायु जोखिममा रहेका नेपाललगायत देशले वित्त बढाउन निरन्तर पैरवी गरिरहेका छन्।

‘कोपको वार्ता राति अबेरसम्म पनि चलिरहेको हुन्छ। नेपाललगायत जलवायु जोखिमको मारमा परेका मुलुकले जलवायु वित्त बढाउन निरन्तर पैरवी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हालसम्म करिब २७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिबद्धता आइसकेको छ। प्रतिबद्धता आउने क्रम जारी छ। अन्य दातृ निकाय तथा मुलुकबाट पनि थप प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गरेका छौँ।’

तर, प्रतिबद्धता घोषणा हुनु र रकम वास्तविक रूपमा प्राप्त हुनु फरक विषय हो। विगतका कोप सम्मेलनमा पनि विकसित तथा धनी देशले जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दै आएको वन तथा जलवायु विज्ञ डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना बताउँछन्।

‘विभिन्न कोषमा पर्याप्त जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न र त्यसमा सहज पहुँच हुनुपर्ने विषय हामीले विगतका कोप सम्मेलनमा पनि उठाउँदै आएका हौँ। विगतमा पनि प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या थियो। यसपटक गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक पक्ष हो। अन्य मुलुकले पनि प्रतिबद्धता जनाऊन्। जलवायु वित्तका लागि कोप सम्मेलनमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ।’

जलवायु वित्त बढाउन र कार्यान्वयन गर्न नेपालको आग्रह

नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशलाई पर्याप्त वित्त उपलब्ध गराउन तथा विकसित र धनी देशले गरेका वित्तीय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयलाई जोडदार रूपमा उठाएको छ।

कोप–३१ को समापन सम्बोधनका क्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु वित्तमा सहज र शीघ्र पहुँच सुनिश्चित गर्दै अनुदानमा आधारित सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरिन्।

उनले जलवायु वित्त विपद्अघि, विपद्का बेला र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि समेत उपलब्ध हुनुपर्ने बताइन्।

‘जलवायु वित्तले विपद्अघि, विपद्का बेला र विपद्पछिको अवस्थामा पनि काम गर्नुपर्छ। जोखिम न्यूनीकरण गर्न, जीवन बचाउन र प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना गर्न आवश्यकताअनुसार जलवायु वित्त उपलब्ध हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी नोक्सानी तथा क्षति सम्बोधन कोष (एफआरएलडी) अन्तर्गत शीघ्र प्रतिकार्यका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था गर्न तथा सबै जलवायु कोषबाट विपद् चक्रका सबै चरणमा समयमै वित्त उपलब्ध गराउन आह्वान गर्छौँ।’

मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो हिमाली जोखिम न्यूनीकरण गर्न विज्ञान, जलवायु वित्त र न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। उनले प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ अर्थात् हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

हिमाली मुलुकका लागि निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन तथा अवलोकन, सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान र बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर र क्षति असमान रूपमा व्यहोर्नुपरेको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ। प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनका आधारमा नेपाल विश्वमा १६१औँ स्थानमा रहेको तथा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तारमा नेपाल विश्वकै तेस्रो तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको उनले बताइन्।

वन संरक्षणमा नेपालको योगदानबारे चर्चा गर्दै उनले सन् १९९० को दशकदेखि नेपालको वन क्षेत्र निरन्तर विस्तार भइरहेको र हाल झन्डै आधा भूभाग वनले ढाकिएको उल्लेख गरिन्।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री चौधरीले हालैको रसुवा–भोटेकोशी विपद्लाई जलवायुजन्य संकटको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। जलवायु संकट सिर्जना गर्न भूमिका नभएका समुदायले त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै उनले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइन्।

‘जलवायु परिवर्तन गराउनमा नेपालको नगण्य भूमिका रहे पनि जलवायुजन्य विपद्ले निम्ताएको रसुवा–भोटेकोशी बाढीका कारण नेपालले करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता सामना गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘आवश्यक स्रोतसाधनमा पहुँच कठिन रहेको छ। यो केवल वित्तीय अभावको विषय होइन, यो न्याय र समानताको अभाव पनि हो।’

हिमाललाई विश्वकै पानीका भण्डारको संज्ञा दिँदै उनले हिमाली क्षेत्रमा देखिने जलवायु संकटको असर तल्लो तटीय क्षेत्रका अर्बौं मानिसको पानी, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा पर्ने बताइन्। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण नेपाल मात्रै नभई विश्वकै साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।

अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउने प्रस्ताव

कोप सम्मेलनमा छलफलका लागि प्रस्तुत मस्यौदामा सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गरी कम्तीमा १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। जलवायु वित्तमा विकासोन्मुख देशले भोग्दै आएका अवरोध हटाउनुपर्ने विषयलाई पनि मस्यौदाले जोड दिएको छ।

उच्च ब्याजदर, सीमित वित्तीय क्षमता, बढ्दो ऋणभार, वित्त प्राप्तिका जटिल प्रक्रिया र महँगो प्रशासनिक लागतलाई जलवायु वित्तमा पहुँचका प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदामा अनुदानमा आधारित, सहुलियतपूर्ण र ऋणको भार नथप्ने वित्तीय सहायता बढाउन तथा अतिकम विकसित देश र साना टापु राष्ट्रलाई जलवायु कोषमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषको वित्तीय अवस्थासमेत मस्यौदामा उल्लेख छ। बार्बाडोस कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत प्राप्त अनुरोध करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेकामा उपलब्ध विनियोजन करिब ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर मात्रै रहेको छ।

हानि तथा नोक्सानी कोषका लागि घोषणा गरिएको ८२२ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये करिब ५० प्रतिशत मात्र योगदानमा रूपान्तरण भएको उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युएजी) अन्तर्गत सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जलवायु वित्त प्रवाहलाई १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याउने बाकु–बेलेम मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कास्कीले जित्यो गण्डकी ‘पीएम कप महिला’ क्रिकेटको उपाधि

कास्कीले जित्यो गण्डकी ‘पीएम कप महिला’ क्रिकेटको उपाधि

पोखरामा सञ्चालन भएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय ‘पीएम कप’ महिला टी–२० छनोट क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि घरेलु टोली कास्कीले जितेको छ ।
हुम्लामा दुई अर्बको लागतमा ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने

हुम्लामा दुई अर्बको लागतमा ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने

केन्द्र सरकारबाट अहिलेसम्म एक मिटर पनि कालोपत्रे सडक नपाएको हुम्लामा ३९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे हुने भएको छ।
कोप–३३ सम्म जलवायु लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न स्टिलले गरे आग्रह

कोप–३३ सम्म जलवायु लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न स्टिलले गरे आग्रह

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आगामी दुई वर्ष निर्णायक हुने बताएका छन्।
डलरदेखि युरो, पाउन्डसम्मको विनिमयदर घट्यो, कुन मुद्रा कति ?

डलरदेखि युरो, पाउन्डसम्मको विनिमयदर घट्यो, कुन मुद्रा कति ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा अधिकांश विदेशी मुद्राको मूल्य घटेको छ। अमेरिकी डलर, युरो, पाउन्ड स्टर्लिङ, स्विस फ्र्याङ्क, अस्ट्रेलियन डलरलगायत मुद्राको खरिद तथा...