काठमाडौँ । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात हुने आशा जगाएको छ। यसलाई नेपालको नयाँ राजनीतिक पुस्ताका नेताहरू र भारतबीचको पहिलो उच्चस्तरीय संवाद मानिएको छ।
मार्चमा उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तामा आएयता शाहको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो। भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्ध 'जेन-जी' आन्दोलनका कारण केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेको छ महिनापछि रास्वपाले सत्ता हासिल गरेको थियो।
३६ वर्षीय र्यापरबाट राजनेता बनेका बालेन शाह आइतबार दुई दिनको भारत भ्रमणका लागि दिल्ली पुग्दैछन्। यस क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन्।
वार्तामा थुप्रै मुद्दाहरूमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। जसमा आर्थिक र ऊर्जा सहयोग, नयाँ हवाई मार्ग (एयर करिडोर) खोल्ने विषय र गत अगस्टमा नेपालमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीपछिको पुनर्निर्माण सहायता प्याकेज सामेल छन्। उक्त विपत्तिमा हिमाली राष्ट्र नेपालमा १,४५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो भने सयौँ मानिस अझै बेपत्ता छन् र उनीहरूको कुनै अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन।
भारत र नेपालबीच गहिरो जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक सम्बन्ध छ। दुई देशबीच १,७५० किलोमिटरभन्दा लामो, लगभग खुला सिमाना छ।
भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाल एक रणनीतिक 'बफर' देश हो। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको स्थिरताको सीधा असर भारतको सुरक्षामा पर्छ। तर, दशकौँसम्म सीमा विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप र दिल्लीको त्यो रवैयाप्रतिको असन्तुष्टिका कारण दुई देशको सम्बन्धमा तनाव पनि रहँदै आएको छ, जसलाई नेपालमा धेरैले 'बिग ब्रदर' (ठूलो दाइ) वाला रवैया मान्छन्।
शाहको भ्रमण नयाँ सुरुवातको अवसर
यद्यपि, विश्लेषकहरूको मानना छ कि शाहको यो भ्रमण सम्बन्धमा नयाँ सुरुवातको अवसर बन्न सक्छ।
पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रायले बीबीसीसँग भने, "नेपालको नयाँ नेतृत्व भन्छ कि ऊमाथि विगतको राजनीतिक बोझ छैन। ऊ विकास, कूटनीति र आर्थिक साझेदारीमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छ।" उनले थपे, "उनीहरू बढी व्यावहारिक र कम वैचारिक देखिन्छन्। मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ कि यो एक आशावादी पल हो।"
सन् २००८ मा नेपालले राजतन्त्र समाप्त गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूप अपनाएको थियो। त्यसयता तीन राजनीतिक दल देशको राजनीति र शासनमा हावी रहँदै आएका छन्। दिल्लीले यी तीनै दलसँग नजिकको सम्पर्क बनाइराखेको छ। जसमा कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल (सीपीएन-यूएमएल), नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल (माओवादी केन्द्र) सामेल छन्।
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई वैचारिक सम्बन्धका कारण भारतको प्रतिद्वन्द्वी चीनको बढी नजिक मानिने गरिन्थ्यो। यी दलहरूले अक्सर ती द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई लिएर दिल्लीको आलोचना पनि गर्ने गर्थे, जसलाई उनीहरू असमान ठान्छन्।
नेपालको रणनीतिक स्थितिका कारण दिल्ली र बेइजिङ दुवै काठमाडौँमा आफ्नो प्रभाव बढाउने कोसिस गर्छन्। यसबाट अक्सर एसियाका यी दुई ठूला शक्तिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा दखल दिइरहेको आरोप लाग्ने गर्छ।
तर नेपाल र भारतको सम्बन्ध केवल कूटनीति र रणनीतिक स्वार्थमा मात्र सीमित छैन। हिन्दू बाहुल्य भारत र नेपालबीच गहिरो सामाजिक सम्बन्ध छ। दुवै देशको खुला सिमानाको दुवैतर्फ एउटै परिवारका मानिसहरू बस्छन् र समुदायहरूबीच दैनिक मेलमिलाप हुन्छ।
दुई देशबीच द्विपक्षीय व्यापार ९ अर्ब डलरभन्दा बढीको छ। यद्यपि यसको ठूलो हिस्सा भारतको पक्षमा छ, जसलाई लिएर काठमाडौँमा लामो समयदेखि असन्तोष रहँदै आएको छ। भारत नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ र थुप्रै खाद्यवस्तु आपूर्ति गर्ने प्रमुख देश हो। यसका अतिरिक्त विश्वका अन्य देशहरूसँग नेपालको व्यापारका लागि भारत एक महत्त्वपूर्ण ट्रान्जिट (पारवहन) मार्ग पनि हो।
सहयोगको एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जलविद्युत् हो। भारतले नेपालबाट १,२०० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने परियोजनाहरूलाई स्वीकृति दिएको छ र भविष्यमा यसलाई अझ बढाउने योजना बनाइरहेको छ।
रञ्जित राय भन्छन्, "भारतमा बिजुलीको निकै ठूलो माग छ र नेपालसँग आफ्नो जलस्रोत र भौगोलिक स्थितिका कारण बिजुली उत्पादन गर्ने ठूलो क्षमता छ। यो केवल द्विपक्षीय सहयोगमा मात्र सीमित छैन। नेपालले भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशलाई पनि बिजुली निर्यात गर्छ।"
सन् २०१५ को भूकम्प र यस वर्ष अगस्टमा आएको आकस्मिक बाढीजस्ता ठूला प्राकृतिक विपत्तिहरूका बेला भारत अक्सर सबैभन्दा पहिले मद्दत पुर्याउने देशहरूमध्ये एक रहँदै आएको छ।
सीमा विवादको मुद्दा उठ्ने अपेक्षा
नजिकको सम्बन्धका बाबजुद नेपाल र भारतबीच मतभेदहरू पनि रहँदै आएका छन्।
सन् २०१९ मा नेपाल त्यतिबेला रिसाएको थियो, जब भारतले एक नक्सा प्रकाशित गर्यो। उक्त नक्सामा चीनको सिमानानजिक पश्चिमी क्षेत्रका ती इलाकाहरूलाई भारतको हिस्सा देखाइएको थियो, जसमाथि काठमाडौँले पनि दाबी गर्छ। यो घटनापछि काठमाडौँमा उक्त क्षेत्रलाई लिएर जागरूकता अझ बढेको थियो। नेपालद्वारा आफ्नो छुट्टै नक्सा जारी गरिएपछि यो कूटनीतिक विवाद अझ बढ्यो। नेपालको नक्सामा पनि ती विवादित इलाकाहरूलाई सामेल गरिएको थियो।
नेपालका वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कनक मणि दीक्षितले बीबीसीसँग भने, "मलाई आशा छ कि यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीसँग सीमा विवादको मुद्दा उठाउनेछन्। हुनसक्छ यसको समाधान तुरुन्तै ननिस्किएला, तर यो समस्याको समाधानका लागि वार्ता सुरु हुनुपर्छ।"
नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग खोल्न माग गर्दै आएको छ। यसबाट ठूला विमान पश्चिमतिरबाट भैरहवा र पोखरास्थित नयाँ विमानस्थलहरूसम्म पुग्न सक्नेछन्। भैरहवा बौद्ध धर्मको पवित्र स्थल लुम्बिनीको नजिक अवस्थित छ। त्यस्तै पोखरा नेपालको एक प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र हो। भारतीय हवाई क्षेत्रसम्म पहुँच मिलेमा उडानको समय कम हुनेछ र लागत पनि घट्नेछ। साथै, अधिक उडान सुरु भएपछि यी विमानस्थलहरू व्यावसायिक रूपले लाभदायक बन्न सक्नेछन्।
नेपालमा कतिपय मानिसहरूको यो पनि मानना छ कि दिल्ली यस कुरालाई लिएर सतर्क छ कि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चीनको नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कम्पनीले गरेको थियो। त्यस्तै पोखरा विमानस्थल पनि चीनको वित्तीय सहायताबाट बनाइएको हो।
शाहले अहिलेसम्म बेइजिङतर्फ कुनै खुला कूटनीतिक संकेत दिएका छैनन्। तर भारत भ्रमणअघि उनले १५ नोभेम्बरदेखि ११ दिनको भ्रमणमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डललाई चीन पठाए। यसलाई नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकी, भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाइराख्ने कोसिसका रूपमा हेरिएको छ।
शाहले पद सम्हालेको पहिलो वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने वाचा गरेका थिए। तर अगस्टमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले परिस्थिति बदलिदिएको छ। उनको सरकारको अनुमान छ कि पुनर्निर्माणमा करिब ५ अर्ब डलर खर्च हुनेछ। जबकि अहिलेसम्म घोषित अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अपेक्षाभन्दा कम रहेको छ।
भारत भ्रमणका लागि शाह कति तयार?
यद्यपि नेपालका केही पर्यवेक्षकहरूको मानना छ कि भारतको यस महत्त्वपूर्ण भ्रमणका लागि शाहको तयारी पूर्ण रूपले पर्याप्त हुन सकेको छैन।
कनक मणि दीक्षित भन्छन्, "प्रधानमन्त्री शाह र उनका सल्लाहकार युवा र नयाँ छन्, तर उनीहरूमा अनुभवको कमी छ। शासनमा कैयौँ पटक उनीहरूले गम्भीरताको कमी देखाएका छन्, जबकि यति शक्तिशाली छिमेकीसँगको कूटनीतिका लागि यो निकै जरुरी हुन्छ।"
शाहले हालैका केही सरकारी निर्णयहरूलाई लिएर आलोचनाको सामना पनि गर्नुपरिरहेको छ। जसमा प्रहरी प्रमुख दान बहादुरलाई पदबाट हटाउनु पनि सामेल छ। आरोप छ कि उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पालन गर्न अस्वीकार गरेका थिए। केही समाचार संस्थानहरूमा पत्रकारहरूलाई हिरासतमा लिन प्रहरी पठाइएको थियो। उनीहरूको समाचारका कारण यो कारबाही गरिएको थियो। यसपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको आरोप लाग्यो।
काठमाडौँ भारतसँग आफ्नो सम्बन्धलाई अघि बढाउने महत्त्वाकांक्षा राख्छ। तर शाहका लागि वास्तविक परीक्षा यो हुनेछ कि उनी यस भ्रमणबाट ठोस उपलब्धिहरूका साथ फर्कियून्। यदि उनले दिल्लीबाट वित्तीय सहायतालाई लिएर स्पष्ट र ठोस वाचा हासिल गर्न सके भने यसलाई कूटनीतिक सफलता मानिनेछ। यसबाट देशभित्र बढिरहेको आलोचनालाई पनि केही हदसम्म कम गर्न मद्दत मिल्न सक्छ।
- बिबिसीका वैदेशिक मामिला सम्वाददाता अंबरासन एथिराजनको रिपोर्ट