सबै कुरा
फागुन २१ गतेको बैठकमा जवाफ दिन सभामुखको सरकारलाई निर्देशन
शुक्रबार, फागुन १८, २०८०
काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका विभिन्न विषयमा यही फागुन २१ गतेको बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
Watch On
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विपक्षी दलले समसामयिक विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेपछि सभामुख घिमिरेले सो निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री र राजेन्द्र लिङ्देनले मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित, दुग्ध किसानका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको भन्दै सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसअघि पनि सांसदहरुले बालकुमारी घटना, भ्रष्टाचारका आरोप लागेका मन्त्री हटाउनुपर्नेलगायत विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सांसदहरुले उठाएकाे जिज्ञासाको जवाफ दिन सभामुखले यसअघि पनि रुलिङ गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १८, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
भैंसेपाटी आवासमा कहिले सर्छन् मन्त्रीहरू ?
तीन वटै चरणको काम समयमै सकिएमा मन्त्रीहरुले दसैँ–तिहारपछि भैँसेपाटीमा सर्न पाउने छन् । शनिबार, साउन २३, २०८३
पक्राउ पूर्जी जारी भएका कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष यादवलाई प्रहरीकै संरक्षण
पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ । सरकारी छाप र लेटरप्याड कीर्ते गरी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि जिल्ला अदालत... शुक्रबार, साउन २२, २०८३
संसदीय समितिले बोलायो ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ, यस्ता छन् एजेण्डा
प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बोलाएको छ । शुक्रबार, साउन २२, २०८३
तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
प्रतिनिधि सभाका तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । शुक्रबार, साउन २२, २०८३भर्खरै
- ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रममा मन्त्रीलाई जोड्दै रास्वपा
- सानेपाबाट गगनको जवाफ– कसैले तर्साएर म तर्सिन्नँ
- सानेपामा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक (तस्बिरहरु)
- ओली–पौडेल सुलह, एक्लिएका हुन् शंकर पोखरेल?
- शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको रिपोर्ट कार्ड, यी हुन् उनको नेतृत्वमा भएका मुख्य पाँच कामहरु
- सुनको मूल्य तोलामा चार हजार ८ सयले वृद्धि
- राज्यको निर्णायक तहमा आदिवासीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व : राष्ट्रपति पौडेल
- विविधताको सम्मान र समान अधिकारबिना राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदैन : प्रचण्ड
साताको लोकप्रीय
