अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित
काठमाडाैँ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।
Watch On
शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राखेकाे विधेयक पारितको प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको हो । त्यसअघि विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको प्रतिवेदनसहितको छलफल भएको थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री शर्माले मुलुकको विकास प्रक्रियालाई नतिजामूलक र पारदर्शी बनाई सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याइएको बताइन् । उनले अनुगमन गर्ने ठाँउको स्रोत साधनका साथै सुविधा परिचालन नगर्ने बिषय पनि विधेयकमा उल्लेख रहेको जानकारी दिइन् ।
मुलुकका तीनै तहको विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका आधार, मापदण्ड, अनुगमन गर्ने निकाय लगाएतको व्यवस्थालाई विधेयकमा समावेश गरिएको उनले बताइन् ।
भैंसेपाटी आवासमा कहिले सर्छन् मन्त्रीहरू ?
तीन वटै चरणको काम समयमै सकिएमा मन्त्रीहरुले दसैँ–तिहारपछि भैँसेपाटीमा सर्न पाउने छन् । शनिबार, साउन २३, २०८३
पक्राउ पूर्जी जारी भएका कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष यादवलाई प्रहरीकै संरक्षण
पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ । सरकारी छाप र लेटरप्याड कीर्ते गरी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा प्रहरीमा जाहेरी परेपछि जिल्ला अदालत... शुक्रबार, साउन २२, २०८३
संसदीय समितिले बोलायो ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ, यस्ता छन् एजेण्डा
प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बोलाएको छ । शुक्रबार, साउन २२, २०८३
तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
प्रतिनिधि सभाका तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । शुक्रबार, साउन २२, २०८३भर्खरै
- ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रममा मन्त्रीलाई जोड्दै रास्वपा
- सानेपाबाट गगनको जवाफ– कसैले तर्साएर म तर्सिन्नँ
- सानेपामा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक (तस्बिरहरु)
- ओली–पौडेल सुलह, एक्लिएका हुन् शंकर पोखरेल?
- शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको रिपोर्ट कार्ड, यी हुन् उनको नेतृत्वमा भएका मुख्य पाँच कामहरु
- सुनको मूल्य तोलामा चार हजार ८ सयले वृद्धि
- राज्यको निर्णायक तहमा आदिवासीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व : राष्ट्रपति पौडेल
- विविधताको सम्मान र समान अधिकारबिना राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदैन : प्रचण्ड
