काठमाडौँ । विभिन्न किसिमका गुनासो आएपछि जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा स्थगित गरी मन्त्रालयले ‘शिक्षक सरुवा मापदण्ड’ बनाउँदैछ। यही विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालेकी छिन् । 

पहिलो चरणमा गत चैत्र ३० गते सातवटै प्रदेशका १३ जना प्रतिनिधि प्रधानाध्यापकहरूसँग अनलाइन संवाद सम्पन्न भएको थियो। प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षक सरुवा मापदण्डसँगै विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड र नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना लगायतका विषयमा सुझाव दिएका थिए । 

आज आइतबार बैशाख २ गते पनि विभिन्न प्रदेशका शिक्षकहरूसँग सुझाव सङ्कलन गर्न संवाद गरिएको छ। विभिन्न प्रदेश र समुदायका १३ जना प्रतिनिधि शिक्षकहरूसँग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत मन्त्री श्रेष्ठले सुझाव लिएकी हुन् । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सुझावहरूको अभिलेख गर्दै शिक्षक सरुवाको मापदण्ड बनाइरहेको केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माको भनाई छ। पारदर्शी नीति निर्माण र सहभागितामूलक नेतृत्वका लागि सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मात्रै मापदण्ड मस्यौदा गर्ने  शिक्षामन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् । 

छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले शिक्षक सरुवा पारदर्शी, सहज र व्यवस्थित हुनुपर्ने बताएका छन्। सहभागीहरूले जिल्लान्तर सरुवा बाह्रै महिना हुने व्यवस्थालाई शैक्षिक सत्रसँग मिलान हुनेगरी वर्षको एकपटकमात्र हुनुपर्ने, शिक्षक पदपूर्तिका लागि दरबन्दी लुकाएर विज्ञापनमा नपठाउनेलाई कारवाहीको प्रावधान, शिक्षकलाई पायक पर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिएका छन् ।