काठमाडाैँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्ने विषयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाबिच छलफल गरेकी छिन् ।

शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएपछि उनीहरुलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट बन्देज गरेकोले ती कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । छलफलमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले राजनीति गरिरहेका शिक्षक पहिचान गर्नमा निर्वाचन आयोगबाट सहयोग माग गरेकी थिइन् ।

‘शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने विषयमा त आम सहमति जस्तै भइसकेको छ। अब, कसरी हटाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन चाहिने विवरण निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ।’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्।

छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्यमान कानुन, विगतमा अदालतबाट भएका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारवाही गर्न कुनै समस्या नरहेको बताए । ‘विगतमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नै गरेको छ। कानुन कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको सहयोग रहन्छ।’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।