काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिने बताएका छन् । 

रणनीतिक तथा सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धानका लागि संस्था (आइएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

मुलुकको समग्र विकास, नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई सदाचार प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने बताए । 

“भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता छन्, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो, त्यसमध्ये सुशासन कायम गर्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा अग्रभाग राखेर सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेकै छ ।” 

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् एवं आम नागरिक सबैसँग निरन्तर समन्वय, सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।  

“कानुनको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र राज्य व्यवस्था सही ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानले अङ्गिकार गरेका मूल्यमान्यताहरू तथा प्रत्याभूति गरेका हक अधिकारका सम्बन्धमा कानुनहरू निर्माण भएर कार्यान्वयन भइरहेको छ । ती सबै कानुन कार्यान्वयन गर्दै देशलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा डो¥याउन आवश्यक छ ।” 

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेशसँगै नीतिगत र कानुनी क्षेत्रमा समेत ठूलो रूपान्तरण आवश्यक हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सङ्कल्प र आवश्यकताबमोजिम सङ्घीय ऐनहरू जारी गर्न सरकार लागिपरेको स्पष्ट पारे । 

उनले भने, “संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूसँग सघन संवादका माध्यमबाट आवश्यक कानुनहरूको निर्माण एवं संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।” 

सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति दण्ड र पुरस्कारको वैज्ञानिक नीति, मापदण्ड र कार्यान्वयन जरूरी पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी दिए । 

उनले भने, “विकास आयोजनाहरूमा हाम्रा उपलब्धिहरू के–कस्ता रहे, समस्या र चुनौतीहरू कहाँ र के रहे, त्यसको समाधानका निम्ति नीतिगत, कानुन, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत क्षेत्रमा के–कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।” 

सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, प्रविधिमैत्री बनाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, तोकिएको काम तोकिएकै समयसीमा र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेजस्ता मापदण्डहरू कार्यान्यवन गराउन सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षा, न्याय र विकासका तीनवटै क्षेत्रलाई सुधार गर्न शासकीय सुधारका प्रयासहरू जरूरी ठानेर नै सरकारले संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको स्पष्ट पारे । 

संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै केही प्रबन्धसहित सरकार अगाडि बढ्ने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणसहित पर्याप्त साधनस्रोतको व्यवस्था, निर्धारित समयसीमा र गुणस्तरमा आयोजनाहरूले पूर्णता पाउनुपर्ने बताए ।