राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग माग्यो दलका कार्यसमिति विवरण
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ।
‘राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने’ निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयमा दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूको विषयमा परेका उजुरीहरूको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको हो।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएका थिए। विगतमा सम्मानित उच्च अदालतबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा (६) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश भएको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी थिइन् ।
यसअघि नै मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक ÷ कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुलाई पत्र पठाइसकेको छ।
कतिपय जिल्ला इकाईहरूले पत्राचार अनुसार कारबाही पनि अघि बढाइसकेका छन्। ‘प्रचलित कानुन र अदालतको आदेश समेतको आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाई सो को जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनहरूको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्ने’ भनेर मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको थियो।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको हस्तक्षेप हटाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व पुरा गर्न मन्त्रालयले तीनै तहका सरकार र सबै सरोकारवालाको सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छ।
निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीहरूको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण भिडाएर हेर्नेछ। त्यसरी भिडाउँदा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐन अनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।
-1765030903.jpg)
प्राध्यापक तथा शिक्षकहरु राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्री पुनको चेतावनी
उनले विज्ञप्तीमा कुनै पनि पेशागत ऐनहरुले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदावाजी गर्ने बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नदिएको र... आइतबार, कात्तिक २३, २०८२
विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छः शिक्षामन्त्री पुन
सोमबार केशरमहलस्थीत मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पुनले अहिले विश्वविद्यालयहरुमा राजनीति भइरहेको गुनासो आउने गरेको भन्दै विश्वविद्यालयमा राजनीति अन्त्य गर्न कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।... सोमबार, कात्तिक ३, २०८२
त्रिविको जग्गा तथा अचल समिति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (प्रतिवेदन सहित)
अनुसूचीसहित कुल १७९ पृष्ठको सो प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसको जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि मन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायको भूमिका तथा... आइतबार, असोज २६, २०८२
एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ५९ हजार ६९३ जना परीक्षार्थी अवर्गीकृत
बोर्डले नतिजा हेर्न IVR / SMS - USSD, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको www.neb.gov.np र पनिका कक्षा १० को www.see.gov.np बाट नतिजा हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । शनिबार, असोज ११, २०८२भर्खरै
- लुम्बिनी लायन्सलाई एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि, सुदूरपश्चिम यसपटक पनि उपविजेता
- लोकतन्त्र अजेय छ, नेकपा एमाले अजम्मरी छः केपी ओली
- ड्रोनबाट हेर्दा यस्तो देखियो एमाले महाधिवेशन (तस्बिरहरु)
- नेपालमै बनेको (प्रदर्शनी)
- एमाले महाधिवेशन सुरु, कस्ताे छ व्यवस्थापन ? (तस्बिरहरु)
- निर्वाचन ८२ दिन बाँकी: समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान
- एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै
- सपना बोकेर गोवा पुगेका सविन नाइटक्लबमै अस्ताए
-1765030294.jpg)
