काठमाडाैँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतबाट सिधाकुरा डट कमका नाममा जारी भएको आदेशबारे चासो व्यक्त गरेको छ । मंगलबार महासंघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै  ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्री तथा त्यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले लिएको कदम र त्यस सन्दर्भमा दिएको पछिल्लो आदेशलाई गम्भिर चासोका साथ हेरेको बताएको छ । 

महासंघका महासचिव रोसन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ । यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ ।’

महासंघले सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत भएको जनाएको छ । अदालतको यो कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको रहेको र त्यो दायित्व काउन्सिलले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भिरतापूर्वक निर्वाह गर्ने महासंघको अडान छ । सिधाकुरा डट कमको विषय अदालत प्रवेश गरेको भएपनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवर्धनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरुपण हुनुपर्ने कुरामा पत्रकार महासंघ दृढ रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।