सिधाकुरामाथि सर्वोच्चले अन्तिम फैसलाको शैलीमा आदेश दिनु सामान्य विषय हैन : श्रमजीवि पत्रकार संघ

काठमाडाैँ । श्रमजीवि पत्रकार संघ नेपालले सिधाकुरा डट कमले समाचार सामाग्री प्रकाशन प्रसारण गरेकै भरमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । संघले अन्तिम फैसलाको शैलीमा सर्वोच्च अदालतले यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश सामान्य नभएको बताएको छ ।  

Watch On

संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले मंगलबार एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको र सोही स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अदातलले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्नु  आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । ‘नेपालको संविधान, २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले निर्भिकतापूर्वक आफ्ना सामाग्रीहरू प्रकाशित तथा प्रसारित गर्ने अधिकार राख्दछ । सो व्यवस्थाले सञ्चार माध्यमका सामाग्री प्रकाशनपूर्व ुप्रतिबन्धु लगाउन पाइने कल्पना गरेको छैन । तर, सिधा कुरा डटकमका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी आएको देखिन्छ ।’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘प्रकाशित तथा प्रसारित सामाग्रीको तथ्यमाथि छलफल भइरहेकै बेला अन्तिम फैसलाको शैलीमा सर्वोच्च अदालतले यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनुु भन्ने आदेश सामान्य छैन ।’

संघले समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने र त्यस उपर छानविन गरेर आचारसंहिता उल्लंघन ठहरिए सच्याउने, खण्डन गर्ने र सार्वजनिक माफी माग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अदातलले समाचार सामाग्री नै हटाउने आदेश दिनु न्यायोचित नभएको उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै संघले नियमन गर्ने निकायले आफ्नो भुमिकामा बसेर नियमन गर्न र पत्रकारहरुले पनि मौजुदा संहिताको पालना गर्दै कति पनि प्रभावित र विचलन नभई निर्भीकताका साथ रिपोर्टिङ गर्न सुझाव दिएको छ  । ‘निकायले आफ्नो भूमिकामा बसेर नियमन गरौँ । पत्रकारहरुले पनि मौजुदा संहिताको पालना गर्दै कति पनि प्रभावित र विचलन नभई निर्भीकताका साथ रिपोर्टिङ गरौं । प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो ।’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

श्रमजीवि पत्रकार संघ नेपालले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने कुरामा सचेत हुँदै  प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै सहज पत्रकारिताको  वातावरणका लागि सरोकारवाला सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरु सबै एकतावद्ध हुन आव्हान गरेको छ ।