कसैको दबाब र स्वार्थपूर्ति हुनेगरी करका दर हेरफेर हुँदैनन् : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ बजेटमार्फत् आवश्यकता र औचित्यका आधारमा करका दर हेरफेर गरिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले करका दर हेरफर गर्नुपरे कसैको दबाब र स्वार्थपूर्ति नहुने गरी विवादरहित ढङ्गले हेरफेर गरिनेसमेत बताए। 

Watch On

आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँगको पूर्वबजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले करका दर हेरफेरमा कसैको दबाब वा स्वार्थपूर्ति हुने गरी काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए। राजस्वका दरहरु हेरफेर गर्दा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी आएका सुझावका आधारमा निर्णयमा पुगिने उनको भनाई छ ।  

“विगतमा करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने, छुट दिने वा जे गर्दा पनि अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको छ”, मन्त्री पुनले भने, “मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका अधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।” करका दर संशोधन गर्दा पहिले कति थियो र आर्थिक ऐनमार्फत् किन बढाइयो वा घटाइयो भनेर तर्कपूर्ण कारण देखाएरमात्र हेरफेर गरिने उनको स्पष्टोक्ति थियो । 

त्यस्तै, मुलुकको भू–अवस्थिति, प्राकृतिक श्रोत र जनशक्तिका आधारमा विकासका योजना बनाउने सरकारको नीति रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । सरकारको नीति र नीतिगत निरन्तरताका कारण पर्यटन, ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकमा राम्रो प्रगति भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले युवा वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले आगामी दिनमा सूचना प्रविधि क्षेत्र, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्नेसमेत बताए । 

पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको सरदर आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव २३ प्रतिशतमात्र रहेको भन्दै उनले न्यून आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुका कारण सबै मिलेर खोज्नुपर्ने बताए। तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा नेपालमा लगानी गरेर आर्जन गरेको प्रतिफल बाहिर लैजान र बाहिर आर्जन गरेको प्रतिफल नेपाल ल्याउन दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजोटमाथि सुझाव लिन मन्त्रालयले यसअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, पूर्वधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरिसकेको छ । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स र महिला उद्यमीसँग पनि छिट्टै छलफल गर्ने तय भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।