हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने प्रवृत्तिमा गृहको कडाइ, चिकित्सकले सिफारिस गरेकै भरमा अस्पताल बस्न नपाइने

काठमाडाैँ । अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्ति बिरामी भएको बहानामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्तिलाई गृह मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ । हिरासत छल्न बहानाबाजी गरी अस्पताल बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले केही अवस्थामा मात्र अस्पताल बस्न पाउने व्यवस्था मिलाएको हाे ।

Watch On

हिरासतमा भएकालाई चिकित्सकले गरेका सिफारिस समेत असामान्य र अविश्वसनीय भएको भन्दै विरोध भएपछि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कस्ता बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने र कस्तालाई हिरासतमै राखेर उपचार गर्न सकिनेबारे जिज्ञासा राखेको थिए ।  त्यस्तै उनले साे सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन भनेका थिए । काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले सोही अनुरुप ३ बुँदे निर्णय र सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन समेत गरेको छ ।

अब शारीरिक एवम् मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था र दीर्घरोगीहरु जस्तैः उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भएका बिरामीले मात्रै अस्पताल भर्ना हुन पाउने भएका छन् ।

अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने विकल्पको रुपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकले परीक्षण गरेर मात्र अस्पताल राख्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । 

३ बुदे निर्णय र निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले स्वास्थोपचार सबैको हक भएपनि त्यस्को दुरुपयोग हुने गरेकाे भन्दै सबैलाई समान व्यवहार गर्न उक्त निर्णय गरेको बताए । ‘आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो। राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ नै । तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो’ मन्त्री लामिछानेले भने।

प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानूनी प्रवन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो। 

गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।