नेभिगेशन
सबै कुरा

विपिन जोशीबारे सरकारसँग आधिकारिक सूचना छैन : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठले कञ्चनपुरका विपिन जोशीबारे सरकारसँग आधिकारिक सूचना नभएको जानकारी दिएका छन् । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपिन जोशी हमासकै कब्जामा भएको सूचना भएपनि आधिकारिक रुपमा जोशीको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त नभएको बताएका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

युद्धग्रस्त देशहरुबीच शान्तिका लागि मध्यस्थता गरिरहेका देशसँग जोशीको रिहाइको लागि अनुरोध गरिरहेको उनको भनाई छ । 

Ncell
Extreme Energy

“इजरायल र हमासबीचको युद्धमा विपिन जोशी हमासको कब्जामा रहेको नै हाम्रो अहिलेसम्मको धारणा हो । तर जोशीबारे औपचारिक र आधिकारीक अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भएको छैन र रिहाई गर्न सकेको अवस्था छैन”, उनले भने । 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान सङ्कायमा अध्ययनरत जोशी ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत गत भदौ २७ गते इजरायल गएका थिए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट उनीसहित ४९ विद्यार्थी त्यहाँ गएका थिए । गत असोज २० गते हमास समूहले इजरायलमाथि आक्रमण गर्दा १० नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो । विपिनलाई भने हमासले कब्जामा लिएको थियो । कब्जामा लिएयता उनको कुनै खबर प्राप्त हुन सकेको छैन ।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
ममता काफ्ले सम्झिएर अमेरिकी अदालतमा भक्कानिइन् आमा गीता, साथी सरिताले दिइन् सनसनीपूर्ण वयान

ममता काफ्ले सम्झिएर अमेरिकी अदालतमा भक्कानिइन् आमा गीता, साथी सरिताले दिइन् सनसनीपूर्ण वयान

आफ्नी पत्नी ममता काफ्ले भट्टको हत्या गरेको र उनको शव लुकाएको आरोप (शव अहिलेसम्म फेला परेको छैन) सामना गरिरहेका मनासास पार्कका बासिन्दा नरेश भट्टविरुद्धको मुद्दामा बिहीबार अदालतमा सात...
नेपाली जनसम्पर्क समिति क्यानडाको सभापतिमा केशव दाहाल

नेपाली जनसम्पर्क समिति क्यानडाको सभापतिमा केशव दाहाल

नेपाली जनसम्पर्क समिति (एनपिआरसी) क्यानडाको सभापतिमा केशव दाहाल सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
अमेरिकामा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा प्रश्न

अमेरिकामा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा प्रश्न

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा अमेरिकास्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य छनोटको विषय विवादमा परेको छ।