नेभिगेशन
सबै कुरा

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्‌मा बोल्न दिने निर्णय गरेको छ। 

नयाँ बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएका कारण संसदीय छानबिनको माग कायम गर्दै संसदमा आफ्ना कुरा राख्न दिने निर्णय गरेको हो । 

यसअघिको हिउँदे अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो । त्यस्तै कांग्रेसले समिति नबनाउँदासम्म गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्नसमेत दिएको थिएन। तर यसपटक भने लामिछानेलाई आफ्ना कुरा संसदमा राख्न दिने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको रुपमा आफ्ना कुरा राख्न नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको रुपमा बोल्न दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै उनीविरुद्ध छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति नबनाउँदासम्म सदनका विभिन्न कामकारबाही चल्न नदिने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ ।  

संसद्‌का बर्खे अर्थात् बजेट अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको बैठक दिउँसो २ बजे बस्दै छन्।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

उनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, नेपालका लागि कतारका राजदूत, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले स्वागत गरेका थिए ।...
सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

संयोजक ढकालका अनुसार विस्तारित बैठकको ७० प्रतिशत बढी तयारी सकिएको छ । हल व्यवस्थापन, लजिस्टिक व्यवस्थापन लगायतका कामहरू लगभग सकिएका छन् । बिहीबार बाटै प्रतिनिधिहरू चितवन आउने क्रममा...
धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रु ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान रु सात करोड ७३ लाख ४४...