काठमाडाैँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलयले स्वीकृति प्राप्त गरी लामो समय नविकरण नभएका शैक्षिक परामर्श दातृ सँस्थाहरुको नविकरण खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्देशिका बमोजिम सँस्था नविकरण गर्नुपूर्व मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको नेतृत्वमा अनिवार्य स्थलगत अनुगमन गरिने भएको हो । 

मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार १ हजार ४ सय ७३ शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्ष, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका छन्। तर,  २०७५ साल साउन १६ गतेबाट संस्था दर्ता तथा सो का लागि आवेदन, नविकरण लगायतका कार्यहरु रोकिएको थियो भने शैक्षिक मेला सञ्चालन अनुमति समेत दिइएको थिएन। अब नविकरण भएका संस्थालाई मात्रै शैक्षिक मेला सञ्चालनको अनुमति दिईनेछ। विना अनुमति आफूखुशी सञ्चालन भएका शैक्षिक मेलालाई कारवाही  गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै यसअघि मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसकेका सँस्थाको विवरण, नामसारी तथा ठाउँसारीको अवस्था, सेवा प्रदान गरेका विद्यार्थीको विवरण मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने अवस्था थिएन। सञ्चालनमै रहेर अद्यावधिक नभएका त्यस्ता संस्थाहरुको सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत अद्यावधिक हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै यसअघि ती संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन समेत भएको थिएन । सेवाग्राही मर्कामा परेपछि कारवाहीका लागि उजुरी गर्दासमेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो। तर मन्त्रालयले सूचीकृत भएका संस्थाहरुको नविकरणका लागि आवेदन लिने निर्णय गरेसँगै उक्त संस्थाहरुको अनुगमन हुने र त्यसको मासिक प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।