नेभिगेशन
सबै कुरा

तीन खम्वे अर्थनीति अनुसार नै आर्थिक सुधारको बाटोमा अघि बढेको अर्थमन्त्री पुनको दाबी

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तीन खम्वे अर्थनीति अनुसार नै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको बाटोमा अघि बढेको बताएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले निजि क्षेत्रलाई अग्रभूमिकामा राख्दै संविधानमा उल्लेख तीन खम्वे अर्थनीति अनुसार नै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको बाटोमा अघि बढेको बताएका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

राजनीतिक नेतृत्व लगायतका विज्ञहरुको सहभागीतामा आर्थिक सुधारका लागि नीतिको निरन्तरतासहितको रोडम्याप आयोगमार्फत बनाइने उनले बताए । अर्थमन्त्री पुनले जलविद्युत क्षेत्र, सिमेन्ट क्षेत्र लगायतमा पुरानै निति भएकै कारण उक्त क्षेत्र राम्रो भएको भन्दै सूचना प्रविधि लगाएका रुपान्तकारी क्षेत्रमा पनि साझा रोडम्याप बनाउन जरुरी रहेको धारणा राखे । सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको काममा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रको चूनौति पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको भन्दै नियम कानूनमार्फत यस क्षेत्रको बिकासका लागि सहज वातावरण बनाइने धारणा राखे । सूचना प्रविधिमा रहेका अनियमितता र बेतिथीलाई सफा गर्दै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थीत बनाइने उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रका रुपमा सूचना प्रविधिलाई राखिनु ऐतिहासिक कार्य भएको बताए ।

उनले सूचना प्रविधि तथा दुरसञ्चार क्षेत्रको पुराना कानूनलाइ समयानुकुल परिमार्जनको तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशमा सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।