नेभिगेशन
सबै कुरा

प्राधिकरणद्वारा अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’ सञ्चालन

काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्राधिकरणले भविष्यमा व्यावसायिक कम्पनीलाई समेत सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी काठमाडौँको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँगै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तको डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

Extreme Energy
Everest cinsult

‘प्रि फेब्रिकेटेड कन्टेनर’ प्रयोग गरी तयार गरिएको तीन तला भवनको भुइँ तलामा काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणाली अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण र सुरक्षा सञ्चालन कक्ष रहेका छन् । पहिलो तलामा कार्यालय तथा नेटवर्क सञ्चालन कक्ष र सबैभन्दा माथिल्लो तलामा डेटा सेन्टर रहेको छ । 

डेटा सेन्टरका लागि तोकिएको ‘टियर–३’ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गरी उक्त सेन्टर निर्माण गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो सेवालाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यलाई पूरा गर्न डिजिटल एनइए कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरेको यस किसिमको नमुना ‘डेटा सेन्टर’ नेपालमै पहिलो हो । 

डेटा सेन्टरमा प्राधिकरणका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सर्भरलगायत सबै डेटाहरु एकीकृत भण्डार गरी क्रमशः राखिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । उनले डेटा सेन्टर सञ्चालनमा आएसँगै प्राधिकरणले डेटा भण्डारणका लागि आफ्नो छुट्टै ‘प्राइभेट क्लाउड’ बनाउन लागिरहेको जानकारी दिए। 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेटा सुरक्षाका लागि नवलपरासीको सुनवलस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनमा विपद् रिकभरी सेन्टर निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार उक्त रिकभरी सेन्टर निर्माण नहुन्जेल हाल प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा रहेको पुरानो डेटा सेन्टरलाई रिकभरी सेन्टरका रुपमा सञ्चालन गरिने छ । 

सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ डेटा सेन्टरमा ४० वटा सूचना प्रविधि कक्ष रहेका छन । तीमध्ये ३६ सर्भर र चार वटा नेटवर्क कक्ष प्राधिकरणले जनाएको छ । टियर ३ मापदण्डका लागि तोकिएका सर्तहरु पूरा गर्न आवश्यक व्याकप (सञ्चित)सहितको अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति (एन प्लस वान पावर सप्लाई), चिस्यान (कुलिङ), स्वचालित अग्नि नियन्त्रण, सिसिटिभी निगरानी, सञ्चालन तथा सुरक्षाको निगरानीलगायत व्यवस्था गरिएको छ । अविछिन्न विद्युत् आपूर्तिका लागि बहुवैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तथा मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा समस्या आएर विद्युत् आपूर्ति बन्द भएमा डेटा सेन्टरलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न एक मेगावाट क्षमताका दुईवटा जेनेरेटर तयारी अवस्थामा राखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । तीन सय केभिए क्षमताका दुई थान मोड्युलर युपिएस जडान गरिएको छ । युपिएसको विश्वसनीयतालाई ध्यान दिएर लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग गरिएको भन्दै मर्मत सम्भार तथा उपकरण प्रतिस्थापन गर्दा सेन्टरलाई बन्द गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरणको रत्नपार्कमा रहेको प्रधान कार्यालय र सेन्टरलाई जोड्न वैकल्पिक मार्गसहितको अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ । प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय र डाटा सेन्टरलाई टेकु र बालाजुतर्फबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएको हो । उक्त डाटा सेन्टरलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्न कर्मचारी खटाइएको छ ।

डेटा सेन्टरका अतिरिक्त सेन्टरबाट काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन निर्माणाधीन भूमिगत वितरण प्रणालीलाई अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिने पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरिएको छ । यसमा उपत्यकाका सबस्टेसन तथा स्वीचिङ स्टेसनहरु जोडिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

केन्द्रबाट ११ केभी भन्दा कम ग्राहकको घरसम्म पुग्ने विद्युत् वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिने छ । डेटा सेन्टर परिसरमा तीन वटा विद्युतीय गाडी एकैपटक चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

केन्द्र निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यानताई डोङफाङ विज्डम इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडसँग सन् २०२१ जुलाईमा ठेक्का सम्झौता भई सोही वर्षको नेभेम्बरदेखि काम सुरु भएको थियो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको सेन्टरको अनुमानित लागत करिब रु एक अर्ब ४० करोड बराबर रहेको प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...

भर्खरै