नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रतिनिधिसभा बैठक : ‘क्यान’भित्रको अनियमितता छानबिन गर्न माग

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) भित्र अनियमितता भएको दाबी गर्दै त्यसको छानबिन गर्न माग गरिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बैठकको आकस्मिक समयमा नेकपा (एमाले) का सांसद भीमप्रसाद आचार्यले संयुक्त राज्य अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा संयुक्तरुपमा भइरहेको आइसिसी पुरुष टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगीतामा क्यानले सन्दिप लामिछानेलाई १५ सदस्यीय टोलीमा समावेश नगरेको, राम्रो खेलाडीलाई हटाएर टोलीलाई हराउन लागेको र अमेरिकामा उठाएको चन्दा क्यानले आफ्नो खातामा नराखी दुरुपयोग गरेको विषय बाहिर आएको उल्लेख गरे ।

Ncell
Extreme Energy

सांसद आचार्यले ब्याट र नेपालको जर्सीमा रकम हिनामिना भएको, नेपालीले प्राप्त गरेको चार सय टिकट र २० ‘भिआइपी पास’ पनि अवैध रुपमा बिक्री गरेकोलगायत विषयमा गुनासो आएकाले यस विषयमा सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद गणेश पराजुलीले विद्युत् प्रशारणका कारण कर्णालीवासीले सास्ती खेप्नु परेकाले उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न अवरोध सिर्जना भएको तथा गर्मीमा पङ्खासमेत नचल्ने अवस्थाका कारण दैनिकी कष्टकर भएको बताए । उनले कर्णालीवासीलाई अन्धकारबाट मुक्त गर्न यथाशीघ्र पर्याप्त विद्युत् प्रशारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशमा सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।