नेभिगेशन
सबै कुरा

कानुनी व्यवस्था अनुसार दर्ता भइ सञ्चालन भए टिकटकप्रति कुनै प्रतिबन्ध हुँदैनः मन्त्री शर्मा

काठमाडाैँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको जनाएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टिकटकको नाममा नभई त्यसमा आउने कन्टेन्टप्रति समस्या रहेको भन्दै टिकटकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयन्त भइरहेको बताइन् । 

उनले नेपालको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा दर्ता भइ सञ्चालन भए टिकटक प्रति कुनै प्रतिबन्ध नहुने स्पष्ट पारिन् । शर्माले बुधबारमात्रै फेसबुकका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको र नेपालको नियमकानून अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिएको धारणा राखिन् । उनले आगामी मन्त्रीपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई संसदमा पठाउने र त्यसपछि बृहत छलफल गर्दै यसलाई पारित गर्ने जानकारी दिइन् । उनले नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन गराउन सुचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिएको पनि बताइन् । 

त्यस्तै शर्माले सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय, अनुगमनका साथै नागरिकको सूचनामा सहज पहुँचका लागि पनि ध्यान दिइएको उल्लेख गरिन् । संसद, राजनीतिक दलका साथै सञ्चारमाध्यमहरुको योगदान सुशासन प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार भिडियो सन्देश दिँदै हामी नागरिकको विवेक सही रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आधिकारिक रूपमा मतदाता परिचयपत्र हुनुपर्ने विषयलाई स्मरण गराएकी हुन ।
लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखसँग शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा उहाँले जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचारणलाई जीवनमा अङ्गाल्न जरुरी भएको बताए...
आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकमा उनीहरुले मितव्ययिताका नाममा अत्यावश्यक सुविधा घटाउने काम गरेको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सरकार गठन र संसद् विघठन दुबै संविधान विपरीत भएको अध्यक्ष ओलीको जिकिर

सरकार गठन र संसद् विघठन दुबै संविधान विपरीत भएको अध्यक्ष ओलीको जिकिर

एमालेको केन्द्रीय शिक्षा तथा मानवस्रोत विभागद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित विद्वत्वर्गसँगको अन्तरसंवादमा अध्यक्ष ओलीले जेनजी आन्दोलनपछि आवश्यकताको सिद्धान्तका नाममा सरकार गठन हुनु र संसद् विघठन हुन संविधानविपरीत भएको जिकिर...