नेभिगेशन
सबै कुरा

कानुनी व्यवस्था अनुसार दर्ता भइ सञ्चालन भए टिकटकप्रति कुनै प्रतिबन्ध हुँदैनः मन्त्री शर्मा

काठमाडाैँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको जनाएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टिकटकको नाममा नभई त्यसमा आउने कन्टेन्टप्रति समस्या रहेको भन्दै टिकटकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयन्त भइरहेको बताइन् । 

Dish Home
Global Ime Bank

उनले नेपालको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा दर्ता भइ सञ्चालन भए टिकटक प्रति कुनै प्रतिबन्ध नहुने स्पष्ट पारिन् । शर्माले बुधबारमात्रै फेसबुकका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको र नेपालको नियमकानून अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिएको धारणा राखिन् । उनले आगामी मन्त्रीपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई संसदमा पठाउने र त्यसपछि बृहत छलफल गर्दै यसलाई पारित गर्ने जानकारी दिइन् । उनले नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन गराउन सुचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिएको पनि बताइन् । 

त्यस्तै शर्माले सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय, अनुगमनका साथै नागरिकको सूचनामा सहज पहुँचका लागि पनि ध्यान दिइएको उल्लेख गरिन् । संसद, राजनीतिक दलका साथै सञ्चारमाध्यमहरुको योगदान सुशासन प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

“अहिले अर्थविनाको युवा युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ । जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैन । कुन तहसम्म कसरी युवाले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दक्षता,...
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् ।
२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् ।