नेभिगेशन
सबै कुरा

इलामका ६ पालिकाले खाना र सभा संचालनमा पौने २ करोड सके

इलामका ६ वटा पालिकाले खाना र सभा संचालनमा ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/८०मा खाना र सभा संचालनमा मात्रै यी पालिकाले १ करोड ७९ लाख ४० हजार खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा सन्दकपुर गाउँपालिका रहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यो पालिकाले खाना तथा विविध खर्चमा ४३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र सभा संचालनमा ३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक आयको ६७.१२ प्रतिशत खर्च गरेको भन्दंै महालेखाले यो पालिकाललाई खर्चमा मितव्ययी बन्न निर्देशन दिएको छ ।

Dish Home
Global Ime Bank

यस्तै माई नगरपालिकाले पनि आन्तरिक आयको ठूलो रकम खर्च गरेको छ ।यो पालिकाले ४१ लाख ९५ हजार रुपैंयाँ खानामा र सभा संचालनमा ३ लाख ३२ हजार रुपैंयाँ खर्च गरेको छ ।

रोङ गाउँपालिकाले सभा संचालन सहित २६ लाख ६२ हजार,फाकफोकथुम गाउँपालिकाले २१ लाख ९७ हजार,माङसेबुङ गाउँपालिकाले १९ लाख ९१ हजार र देउमाई नगरपालिकाले १८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हरेक बर्ष महालेखाले स्थानिय तहलाई फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएपनि इलामका स्थानिय तहहरुले यसलाई लत्याउँदै आएका छन् ।महालेखाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई समेत रोक्नुपर्नेमा जोड दिदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् ।
२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् ।
जलविद्युत तथा प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: उर्जामन्त्री

जलविद्युत तथा प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: उर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युत तथा प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।