नेभिगेशन
सबै कुरा

कोशी प्रदेशको बजेटः ३५ अर्ब २७ करोड

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११४९१० बमोजिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आवका लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सार्वजनिक गरिएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ  १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ  चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चमध्ये सङ्घीय अनुदान फिर्ता रु तीन अर्ब रहेको छ ।

Dish Home
Global Ime Bank

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट  १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट  आठ करोड ९४ लाख, समपूरक अनुदानबाट  ६५ करोड ५० लाख तथा विशेष अनुदानबाट  ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा  ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोर्ने तथा बाँकी नगद मौज्दातबाट  तीन अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोर्ने आज सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् ।
२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुराउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् ।
जलविद्युत तथा प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: उर्जामन्त्री

जलविद्युत तथा प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: उर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युत तथा प्रसारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।