नेभिगेशन
सबै कुरा

कोशी प्रदेशको बजेटः ३५ अर्ब २७ करोड

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११४९१० बमोजिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आवका लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सार्वजनिक गरिएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ  १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ  चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चमध्ये सङ्घीय अनुदान फिर्ता रु तीन अर्ब रहेको छ ।

Ncell
Extreme Energy

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट  १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट  आठ करोड ९४ लाख, समपूरक अनुदानबाट  ६५ करोड ५० लाख तथा विशेष अनुदानबाट  ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा  ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख खर्च व्यहोर्ने तथा बाँकी नगद मौज्दातबाट  तीन अर्ब २५ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख व्यहोर्ने आज सार्वजनिक गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।
बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

बाढीमा बेपत्तालाई मृतक घोषणा गर्न कानुनी बाटो खुलाउने तयारी

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।
प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ देखि

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १३ देशमा सिफारिस भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ देखि २८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनः ६२ दिनका ६८ बैठकमा के-के भयाे

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनः ६२ दिनका ६८ बैठकमा के-के भयाे

गत वैशाख २८ गतेदेखि आजसम्म गरी कुल १४५ दिन भए पनि संसदीय कार्य दिन ६२ कायम भएको हो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दोस्रो अधिवेशनको अन्त्यको घोषणा गर्नुपूर्व अधिवेशनमा...

भर्खरै