नेभिगेशन
सबै कुरा

सहकारी सम्बन्धी विशेष संसदीय छानबिन समितिले गर्यो सम्बन्धीत निकायसँग छलफल

काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी बोर्ड लगाएत सम्बन्धी निकायसंग छलफल गरेको छ । 

संसद भवन बानेश्वरमा मंगलबार बसेको छानविन समिति बैठकले समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था, कानूनी समस्या र नियमनको व्यवस्था लगाएतका बिषयमा सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरेको हो । बैठकमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यसचिवले लिखित प्रतिवेदन बुझाएको समिति संयोजक सुर्य थापाले जानकारी दिए । बाँकी अनुसूचीमा रहेका २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका बिषयमा सहकारी बिभागका तर्फबाट जानकारी लिइएको उनले बताए । बैठकमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारणबारे जानकारी लिएको र समितिमा प्राप्त सहकारीको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल अघि बढाउने उनले बताए । 

Dish Home
Global Ime Bank

त्यस्तै बजेटमार्फत पाँच लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका बिषयमा सहकारीमन्त्रीसंग छलफल भएको उनको भनाइ छ । 

संयोजक थापाले निरन्तर छलफल गरेर तोकिएको समयमा नै प्रतिवेदन दिने गरि काम गर्ने धारणा राखे । गत जेठ १५ गते सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

“अहिले अर्थविनाको युवा युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ । जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैन । कुन तहसम्म कसरी युवाले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दक्षता,...
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् ।