नेभिगेशन
सबै कुरा

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ, उजुरी भए १० दिनभित्र समितिमा पठाउन आग्रह

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा प्रस्तावित नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अधिवक्ता प्रधानको नियुक्ति सिफारिसको प्रस्तावबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन तथा उजुरी वा सिकायत भए १० दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

Dish Home
Global Ime Bank

गत आइतबार संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन पर्यवेक्षण विज्ञ प्रधानको नाम निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–३ स्थायी घर भएका प्रधान आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)का महासचिव तथा ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन् । 

उनी संलग्न संस्थाले निर्वाचन सुशासन, कानुनी शासन, मानवअधिकार तथा समावेशी लोकतन्त्रका विषयमा नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद्, न्यायपालिका, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

आजको प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिने

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

अहिले अर्थविनाको युवा–युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ, जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैनः प्रधानमन्त्री

“अहिले अर्थविनाको युवा युवा भनेर उचाल्ने प्रवृत्ति छ । जहाँ पनि युवा मात्रै भनेर हुँदैन । कुन तहसम्म कसरी युवाले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । दक्षता,...
कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

कुलिङ पिरियडमा रहेका ‘फुलस्टप’ र ‘कमा’ पनि परिवर्तन हुँदैनन्ः सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ता

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको बताएका हुन् ।