नेभिगेशन
सबै कुरा

कर्णाली प्रदेश सरकारबाट पहिलाेपटक बाहिरियाे माओवादी केन्द्र

सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समिकरणका कारण सोमबार माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिँदै सरकार छोडेका हुन् । यससँगै कणार्ली प्रदेश सरकारबाट माओवादी पहिलो पटक प्रतिपक्षमा पुगेको छ । 

सोमबार माओवादीबाट मन्त्री बनेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसी, सामाजिक विकास मन्त्री विरबहादुर शाही, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री रणसिंह परियार र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्ग रावतले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । 

Dish Home
Global Ime Bank

केन्द्रमा एमाले कांग्रेस गठबन्धन भएसँगै प्रदेशमा पनि यसको असर परेको हो । कर्णालीमा एमाले नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने भएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
गर्भनर पद कुनै पार्टीको हुँदैन, सत्तारुढ दलभित्र मतभेद छैन: महेश बर्तौला

गर्भनर पद कुनै पार्टीको हुँदैन, सत्तारुढ दलभित्र मतभेद छैन: महेश बर्तौला

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका बिषयमा सत्तारुढ दलभित्र कुनै मतभेद नरहेको बताएका छन् ।
राजसंस्थाको माग गर्दै राजावादीको मोटरसाइकल र्याली (तस्विरहरु)

राजसंस्थाको माग गर्दै राजावादीको मोटरसाइकल र्याली (तस्विरहरु)

राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजावादीहरुले काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्‍याली निकालेका छन् । काठमाडौको सुकेधाराबाट सुरु गरिएको र्यालीमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनी राजसंस्था पुनर्स्थापना र सनातन...
विद्युत प्राधिकरणको यथार्थ बताउन स्वेतपत्र ल्याएका हौँः उर्जामन्त्री

विद्युत प्राधिकरणको यथार्थ बताउन स्वेतपत्र ल्याएका हौँः उर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको यथार्थ श्वेतपत्रमार्फत बाहिर ल्याइएको बताएका छन् ।
भारत र पाकिस्तानमा बस्ने नेपालीको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सभामुखको ध्यानाकर्षण

भारत र पाकिस्तानमा बस्ने नेपालीको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सभामुखको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले भारत र पाकिस्तानमा बस्ने नेपालीहरुको सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

भर्खरै