नेभिगेशन
सबै कुरा

रास्वपाले संसदमा दर्ता गरायो विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विपद् व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन, बृहत गुरुयोजना निर्माण तथा स्वास्थ्य संकट पूर्वतयारीसम्बन्धी छलफलका लागि संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

रास्वपाका सांसद डा.तोसिमा कार्की प्रस्तावक र अन्य सांसदहरु समर्थक रहेको प्रस्तावमा राज्यमाथि रहेको नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्नुपर्ने, मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राज्यसँग प्राप्त स्रोतसाधनको जानकारी राख्न र प्रभावकारी ढंगले सदुपयोग गर्नुपर्ने संकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । 

Global Ime Bank

साथै आकस्मिक स्वास्थ्य संकटको अवस्था हुनसक्ने, तीन तहको सरकारबीच स्पष्ट कार्यक्षेत्र विभाजन गर्नुपर्ने, विपद्को विषयमा प्रतिक्रियात्मकमात्र नभई संसदले पूर्वसक्रियता देखाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको रास्वपाले जनाएको छ । 

संकल्प प्रस्तावको समर्थकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सचेतक निशा डांगी, सांसदहरु गणेश पराजुली, असीम शाह, विराजभक्त श्रेष्ठ, विन्दवासिनी कंशाकार, डा.चन्दा कार्की रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

सरकारमा गएको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको एमालेको निष्कर्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आजको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिलाई सन्तोषजनक, सफल र प्रभावकारी भएको मूल्याङ्कन गरेको छ ।
एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

एमालेले गर्यो उषाकिरण तिमल्सेना र विन्दा पाण्डेविरुद्धको ६ महिने निलम्बन फुकुवा

नेकपा एमालेले आफ्ना २ नेताविरुद्ध लगाएको ६ महिनाको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य डा विन्दा पाण्डे र केन्द्रिय सदस्य उषाकिरण...
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो,  थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान सकियो, थुनछेक बहस हुँदै

पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विशेष अदालतमा बयान सकिएको छ।
५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

५ महानगरले बजेट प्रस्तुत गर्दा, काठमाडौँको रोकियो

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार अधिकांश स्थानीय तहले...