नेभिगेशन
सबै कुरा

मंसिर २ सम्म रोकियो न्यूरोडको फुटपाथ विस्तार, उपमेयरको नेतृत्वमा समिति बन्ने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोड क्षेत्रमा मंसिर २ गतेसम्म निर्माणसम्बन्धी सबै काम स्थगित गर्ने सहमति गरेको छ । 

महानगरमा मेयर बालेन्द्र शाह(बालेन), उपमेयर सुनिता डंगोल, प्रवक्ता नविन मानन्धर, वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन र वडा नम्बर २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनबीच छलफल भएको थियो । 

Dish Home
Global Ime Bank

छलफलपछि मंसिर २ गतेसम्म काम रोक्ने सहमती भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका २२ का वडा अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनका अनुसार अहिले तत्काल काम रोकी उपमेयर सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा समिति बनाउने र उक्त समितिले दिने प्रतिवेदनको आधारमा अघि बढ्ने सहमति भएको छ । 

महानगरले न्यूरोडमा फुटपाथ बढाउन थालेपछि २२ तर्फका स्थानीयले अवरोध गरि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
गर्भनर पद कुनै पार्टीको हुँदैन, सत्तारुढ दलभित्र मतभेद छैन: महेश बर्तौला

गर्भनर पद कुनै पार्टीको हुँदैन, सत्तारुढ दलभित्र मतभेद छैन: महेश बर्तौला

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका बिषयमा सत्तारुढ दलभित्र कुनै मतभेद नरहेको बताएका छन् ।
राजसंस्थाको माग गर्दै राजावादीको मोटरसाइकल र्याली (तस्विरहरु)

राजसंस्थाको माग गर्दै राजावादीको मोटरसाइकल र्याली (तस्विरहरु)

राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजावादीहरुले काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्‍याली निकालेका छन् । काठमाडौको सुकेधाराबाट सुरु गरिएको र्यालीमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनी राजसंस्था पुनर्स्थापना र सनातन...
विद्युत प्राधिकरणको यथार्थ बताउन स्वेतपत्र ल्याएका हौँः उर्जामन्त्री

विद्युत प्राधिकरणको यथार्थ बताउन स्वेतपत्र ल्याएका हौँः उर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको यथार्थ श्वेतपत्रमार्फत बाहिर ल्याइएको बताएका छन् ।
भारत र पाकिस्तानमा बस्ने नेपालीको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सभामुखको ध्यानाकर्षण

भारत र पाकिस्तानमा बस्ने नेपालीको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सभामुखको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले भारत र पाकिस्तानमा बस्ने नेपालीहरुको सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

भर्खरै