काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले चिनियाँ परियोजना बिआरआईको सञ्चालन एवं कार्यान्वयनका बारेमा छलफल जारी नै रहेको र यसबारेमा निर्णय भइनसकेको बताएकी छिन् । 

संङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासामा उनले सो स्पष्ट गरेकी हुन् । सांसदहरुले नेपाल सरकारले चिनियाँ परियोजना बिआरआई ऋण या अनुदान कुन मोडलमा के कसरी सञ्चालन गर्न चाहेको हो भन्ने बारेमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणासँग सो प्रश्न गरेका हुन् । 

मन्त्री डा राणाले भनिन्, “यस परियोजनाको ‘फ्रेमवर्क डकुमेन्ट’ मा नेपाल सरकारले पहिले नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । अब यसको कार्यान्वयनको मोडल के कस्तो हुने, यसलाई अनुदान या ऋण केमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय निर्णय भइसकेको छैन, सर्वपक्षीय रुपमा सबैसँग आवश्यक छलफल गरी पछि निर्णय गर्नेछौँ । यसमा व्यापक छलफल गर्नेछौँ, जसरी एमसिसी परियोजनाका बारेमा पनि सबैसँग व्यापक रुपमा छलफल गरेर नै संसद्ले पारित गरेको थियो ।”  

परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले नेपालले परराष्ट्र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको हित र नेपाली नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने स्पष्ट गर्दै नेपालमा निर्माण हुने वैदेशिक सहायताका परियोजनाहरुमा पनि यो पक्षलाई राम्रोसँग ध्यान दिइने धारणा राखिन् । 

सांसदहरुको जिज्ञासामा मन्त्री डा राणाले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्तका मूल्या मान्यता एवं असंलग्नतामा आधारित नै हुने पनि स्पष्ट गरिन्। इपिजीको प्रतिवेदनका विषयमा सोधिएको एक प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “सो प्रतिवेदन दुवै देशको सहमतिबाट नै बुझ्ने भन्ने रहेछ, तर कहाँ गएर रोकिएको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर अघि बढिने छ ।”