नेभिगेशन
सबै कुरा

गुणस्तरहीन खाद्य बिक्री गर्ने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा

डुम्रे । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनका क्रममा यहाँका ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उक्त कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खाद्य ऐनविरुद्ध गुणस्तरहीन खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

Everest cinsult

उक्त कार्यालयका प्रमुख ज्योति आचार्यका अनुसार ७७ उद्योगको अनुगमनपछि सङ्कलन गरिएको नमूना परीक्षणबाट ३८ उद्योगले गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गरेका पाइएको हो । 

खाद्य ऐन २०२३ बमोजिम दूषित र न्यूनस्तर खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायलाई पाँच वर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । यही साउन १९ गतेदेखि लागू हुने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ ले दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद वा रु पाँच लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कडा प्रावधान छ । 

उक्त कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा २१ वटा उजुरी सम्बोधन गरेको थियो । मसीयुक्त पत्रपत्रिकामा खानेकुरा नराख्न, मासुलगायतपरिकार पकाएर खानुपर्ने खाद्य पदार्थमा सेन्थेटिक रङको प्रयोग नगर्न, फलफूल पकाउन प्रतिबन्धित क्याल्सियम, कार्बोहाड्रेडको प्रयोग नगर्न कार्यालयले अनुरोध गर्र्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य  बढ्यो,  पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पुग्याे

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य  बढ्यो, पेट्रोल प्रतिलिटर १८७ रुपैयाँ पुग्याे

निगमले पेट्रोलको मूल्य पहिलो वर्गमा प्रतिलिटर १८४ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गमा १८६ रुपैयाँ र तेस्रो वर्गमा १८७ रुपैयाँ तथा डिजेलरमट्टितेलको मूल्य पहिलो वर्गमा प्रतिलिटर १६४ रुपैयाँ ५०...
नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

यस्तै यसअघि हिजो मङ्गलबार उहाँले नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको रावलले...
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

प्रधानकमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम बहादुर रावलले सरकारले उक्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सिधाकुरालाई जानकारी दिए ।
सुशीला सरकारका निर्णयमा शीतलनिवासको ‘चेक एण्ड होल्ड’

सुशीला सरकारका निर्णयमा शीतलनिवासको ‘चेक एण्ड होल्ड’

सेरेमोनियल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका केही निर्णय शीतलनिवाससम्म पुग्नै दिएनन्, शीतलनिवाससम्म पुगेका केही निर्णय पनि अनुमोदन गरिदिएनन् । यसको अर्थ शीतलनिवासले सरकारका निर्णय नै ‘चेक एण्ड होल्ड’...