नेभिगेशन
सबै कुरा

भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धानको ५ वर्षे हदम्याद रास्वपाले नमान्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धानको हदम्याद मान्य नहुने जनाएको छ ।  मंगलबार बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकमा राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल भएको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा ‘भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनमा हदम्याद सम्बन्धी विचाराधीन विधेयक बारे छलफल भएको थियो । छलफलमा रास्वपाका सबै सांसदले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कुरा स्विकार गर्न नसकिने बताएका थिए ।


Dish Home
Global Ime Bank

सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने कानूनी प्रबन्ध गर्न विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । 

बैठकपछि सचेतक परियारले भने, ‘भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने कुरा स्वीकार्य छैन । सरकार भ्रष्टाचारमा हदम्याद राखेर विगतमा गरेका भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउने बाटोमा छ। त्यो रास्वपालाई स्वीकार्य छैन ।’


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढीपहिरो डुबानलगायत मौसमजन्य उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पाण्डेले सम्पूर्ण मातृभाषाहरू...
लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी आर्थिक बर्षभित्र लागू औषध नियन्त्रण बिभाग स्थापना गर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् ।