सर्वोच्चको फैसलाः ‘ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्न कानुन बनाउनु’
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
Watch On
न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुलसमानको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा उक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननगरी कसर उद्योग सुव्यवस्थित रुपमा र वातावरणमैत्री रुपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको लागि ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
अदालतले तथ्य, कानुनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नेगरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९ जेठ ६ मा पारित ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० मापदण्ड, २०७९ उक्त मापदण्डको दफा ४९१।०० र दफा ११९१० को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।
अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई बदरगरी २०७७ लाई कायम गरेको छ । उक्त ऐनमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५०० मि दूरी, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मि, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किमी दूरी कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, पक्की पुलबाट ५०० मि, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किमी, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किमी, घनाबस्तीबाट दुई किमी, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मि, ऐतिहासिक तालतलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मि र चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार ५०० मि दूरी कायम गरिएको छ ।
वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुयाँल र धनुषाका राकेशकुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त फैसला गरेको हो ।
-1791531305.jpeg)
-1791211018.jpg)
-1791121106.JPG)
-1790783650.jpg)
लुम्बिनीलाई कङ्क्रिटको सहर होइन, शान्ति र आध्यात्मिक आनन्दको केन्द्र बनाउने चुनौती
लुम्बिनी विकास कोषमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासलाई अब कुन दिशामा अघि बढाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि अधुरो रहेको गुरुयोजना पूरा गर्ने, रोकिएका आयोजना... बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
सुरक्षा प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री बालेनको ब्रिफिङ
प्रधानमन्त्री शाहले आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई बोलाएर सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी... बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
मध्यावधि हारपछि सन् २०२८ को राष्ट्रपति दौड तीव्र, भान्सको विकल्पमा रुबियोको चर्चा
यद्यपि, यी नेताहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती ट्रम्पको राजनीतिक प्रभाव हुनेछ। ट्रम्पले कसलाई समर्थन गर्छन् भन्ने विषयले रिपब्लिकन पार्टीको प्राथमिक निर्वाचनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ। बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
यमनको सैन्य शिविरमा हूथी आक्रमण, १३ जनाको मृत्यु
यमनको दक्षिणी प्रान्त अल–धालियाको एक सैन्य प्रशिक्षण केन्द्र (शिविर) मा भएको हुथी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा १३ जना सैन्य कर्मचारीको मृत्यु हुनुका साथै अन्य ६५ जना घाइते भएको सरकारी... बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३भर्खरै
- लुम्बिनीलाई कङ्क्रिटको सहर होइन, शान्ति र आध्यात्मिक आनन्दको केन्द्र बनाउने चुनौती
- सुरक्षा प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री बालेनको ब्रिफिङ
- मध्यावधि हारपछि सन् २०२८ को राष्ट्रपति दौड तीव्र, भान्सको विकल्पमा रुबियोको चर्चा
- यमनको सैन्य शिविरमा हूथी आक्रमण, १३ जनाको मृत्यु
- प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेश सचिवको भेट, भारत भ्रमणबारे छलफल
- एनपिएलमा सट्टेबाजी गर्ने युवक पक्राउ, करिब ९० लाखकाे काराेबार गरेकाे खुल्याे
- पुनर्बहालीको मागसहित पदमुक्त आईजीपी कार्की सर्वोच्चमा
- काठमाडौँ महानगरले तोक्यो फूल बेच्ने ठाउँ
