काठमाडौँ । ८ वर्षदेखि बालिकालाई घरेलु कामदारका रुपमा राखेकी एमालेकी सांसदविरुद्ध अनुसन्धान गर्न प्रहरीले आनाकानी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेबाट सांसद रहेकी रेखा कुमारी शर्माले १४ वर्षीया बालिकालाई ८ वर्षदेखि काठमाडौँस्थित निजी घरमा बालश्रमिक बनाएर राखेको खुलेको थियो । 

बालिकाले काठमाडौँ महानगरको हट लाइनमा फोन गरि शर्माले घरमा बन्धक बनाई कुटपिट समेत गर्ने गरेको गुनासो गरेपछि महानगरपालिका र नेपाल प्रहरीले बालिकाको उद्धार गरेको थियो । उद्धारपछि केही दिन सेफ हाउसमा राखिएकी बालिका अहिले शक्ति नेपालको आश्रयमा छिन् । तर, उनलाई ८ वर्षदेखि श्रम शोषण गरेकी सांसद विरुद्धको अनुन्सन्धान भने सत्ता र शक्तिको आडमा प्रभावित भएको छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार बालिकाको उद्धारपछि सांसद शर्मा माथि कानुनी कारवाहीका लागि काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा जेठ ३० गते जाहेरी दिए पनि अहिलेसम्म अनुसन्धान  भएको छैन । 

बालिकाको उद्धारपछि तत्कालै सेफ हाउसमा राखेर उनलाई मनोपरामर्श दिइएको थियो । जोशीका अनुसार अहिले उनलाई दीर्घकालिन रुपमा सुरक्षित गाँस, बास, कपास र शिक्षा दिक्षाको समेत प्रबन्ध गर्ने गरी  राखिएको  छ ।             

महानगरपालिकाका तर्फबाट बालबालिका विरुद्धको कसुर र मुलुकी फौजदारी संहित ऐन २०७४ बमोजिम दास बनाउन नहुने भन्ने कसुरमा अनुसन्धान गरि कारवाही गरि पाउँ भन्दै जेठ ३० गते महानगरका तर्फबाट बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले जोहरी दर्ता गराएकी थिइन् । 

‘सांसद शर्माले ८ वर्षदेखि बालिकालाई हातले ,पाइपले र लट्ठीले पिटेर सजाय र यातना दिने गरेको, धम्की दिने गरेको, घरमा पोटा लगाउने, खाना पकाउने, बिरुवामा पानी हाल्ने काम गर्ने  गराउने गरेको, घर परिवारलाई भेट्न नदिएको, मुख जलाइदिने धम्की दिएको’ जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रहरीमा जोहरी परेपछि पक्राउको भयले जेठ ३१ गते सांसद शर्मा निषेधाज्ञाको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगेकी थिइन् । आफूलाई पक्राउ नगरियोस् भन्ने सांसद शर्माको मागमा अदालतले पहिलो पटक १५ दिन भित्र आधार माग गरेको थियो । तर, सांसद शर्माले अदालतमा निषेधाज्ञाकाे लागि आधार पेश गर्न नसकेपछि उच्च अदालत पाटनले साउन २३ गते रिटको माग दाबी नपुग्ने भन्दै निषेधाज्ञाको माग खारेज गरेको थियो । 

न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र दुर्गाप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरिदिए पछि सांसद शर्मालाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको थियो । उच्च आदेश आएको १५ दिन बढी भैसक्दा पनि प्रहरीले सांसद शर्मा माथि अनुसन्धान अघि बढाएको छैन् । यस विषयमा औपचारिक जानकारी लिन सम्पर्क गर्दा प्रहरी परिसर काठमाडौँका अधिकारीहरुले अनविज्ञता प्रकट गरे ।

अदालतले बाबुआमालाई जिम्मा लगाउन भन्यो तर महानगर र प्रहरीको टोलीले बालिकाको उद्धारगरि सेफ हाउसमा राखेपछि भने सांसद शर्माको जोडबलमा बालिकाका बाबुु आमाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट हालेका थिए । 

न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा राय बाझिएपछि रिट पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो । तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको पूर्ण इजलाशले प्राकृतिक बाबुआमा हुँदाहुँदै अन्य व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मा लगाउन नमिल्ने भन्दै रजिष्टारको रोहवरमा बाबुआमाको जिम्मा लगाउन आदेश गरेको थियो ।

सोहि इजलाशले बालिकाको हालको उमेर १५ वर्ष पुगेकाले निजको इच्छा अनुसार भावनात्मक रुपमा नै बाबुआमासँग  पुनर्मिलन हुने र परिवारबाट अलग भएको महसुस हुन नदिने गरी बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौँमै बसी शिक्षादिक्षा, पालन पोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बाबुआमासँगको समझदारीमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

परमादेश बमोजिम नै काठमाडौँ महानगरपालिकाका बाल अधिकार समिति सदस्य र बालिकाका बाबुआमा बिच समझदारी गरि बालिकालाई संस्थामा राखिएको छ । तर, उनलाई शोषण गर्ने सांसद शर्मा माथि भने अनुसन्धाननै अघि बढेको छैन । यस विषयमा काठमाडौँ प्रहरी परिसर र प्रहरी प्रधान कार्यालय कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेन ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर भित्र घरेलु तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा बाल शोषण भएको देखिएपछि विशेष अपरेशननै चलाएको छ । गत वैशाख देखि ५० बालबालिकाको उद्धार गरिएको महानगरले जनाएको छ  । जसमा २६ बालिका र २४ बालक रहेका छन् । जसमध्ये अधिकांसको परिवारसँग पुर्नमिलन भएको छ  भने केही बालबालिकालाई सुरक्षित आवास गृहमा राखिएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

सांसदकी घरकी बालश्रमिकको बयान ‘सांसदले पाइपको लट्ठीले कुट्थिन्’