काठमाडौँ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख भ्रष्टाचार कसुरको पाँच बर्षे हदम्यादको प्रावधानलाई हटाइएको छ । 

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरेपछि बैठकले सर्वसम्मत रुपमा उक्त प्रावधान हटाइएको थियो । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँच बर्षे हदम्यादको बिषयमा सदनदेखि सडकसम्म विरोध हुँदै आएको थियो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँच बर्षे हदम्यादसम्बन्धी दफालाई सरकारको प्रस्तावमा सर्वसम्मतीले हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । अब विधेयकमा कुनै पनि हदम्यादको कुरा उल्लेख नरहेको उनको भनाइ छ । 

त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादको प्रावधानमा समिति, सदन र नागरिक समाजमा पनि छलफल भइरहेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनले हिजोको सरकारले ल्याएको विधेयकलाई अहिलेको सरकारले अपनत्व लिने भन्दै जनसरोकारलाई मध्यनजर गर्दै पाँच बर्षे प्रावधानलाई हटाइएको उल्लेख गरे । 

बैठकमा समिति सदस्य गगन कुमार थापाले हदम्यादको बिषय अव्यवहारिक रहेकाले नै आफुले संशोधन दर्ता गरेको बताए । उनले विधेयकलाई अघि बढाउँदै गर्दा जनचासोलाई पनि मध्यनजर गर्दै सोच बिचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै समिति सदस्य रवि लामिछानले आफ्नो पार्टीले नै हदम्याद नराख्ने निर्णय गरेको र अहिले समितिले त्यस्तो प्रस्तावलाई हटाएको प्रति धन्यवाद दिए । समाजमा राम्रा काम गर्नेलाई मरोणापरान्त पुरस्कार र सम्मान दिने गरिएको भन्दै उनले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेलाई पनि जुनसुकै समयमा कानूनको परिधिमा ल्याउन सक्ने सन्देश दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरुले पनि हदम्याद हटाउने निर्णयको स्वागत गरेका थिए । यसअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्न नहुने भन्दै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।