नेभिगेशन
सबै कुरा

आज पनि उभिरहेका छन् ईः, महानगरसँगको वार्ता के मा मिलेन ?

१० असोज, काठमाडौं । फुटपाथ व्यवसायीको पक्षमा राष्ट्रिय सभागृहमा उभिरहेका ईःले आज नवौँ दिन पनि निरन्तरता दिएका छन् । उनले महानगरपालिकाले वार्ताका नाममा अल्मल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आज पनि उभिने निर्णय गरेका हुन् । 

ईः लगायतको टोलीसँग हिजो महानगरले प्रवक्ता नविन मानन्धरको नेतृत्वमा वार्ता गरेको थियो । वार्तामा महानगरका तर्फबाट मानन्धरसहित कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्य, अन्य दुई वडाअध्यक्ष र मेयरको सचिवालयका कुमार बेन बसेका थिए । त्यस्तै अभियन्ता ईःको तर्फबाट ईःसहित कानून विज्ञ र सहरीविकास विज्ञ समेत बसेका थिए । दिनभरीको छलफल गरेपछि मेयर बालेन साहको टेवलमै पनि वार्ता भएको थियो । तर उक्त वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन । 

Global Ime Bank


काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरका अनुसार ईःलाई छिटो अस्पताल भर्ना उपचार गर्ने र उपचार खर्च महानगरले बेहोर्नेमा सहमति जुटेको थियो । त्यस्तै ईः पक्षले महानगरले अहिलेसम्म जफत गरेको सामग्रीहरुको न्युन राजश्व तिर्नेगरी फिर्ता गर्ने माग राखेका थिए । उक्त विषयमा महानगरले अहिलेको अवस्थामा जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्ने कार्य संभव नहुने भएकाले पहिचान भएका सामग्रीहरु राजश्व तिर्नु नपर्नेगरी फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । मानन्धरका अनुसार यसमा पनि सहमति जुटेको थियो । 

फुटपाथ व्यवसाय गर्दा अन्य समस्या देखा नपर्ने स्थानहरुको पहिचानको लागि समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो । 

त्यसमा महानगरको तर्फबाट ३ जना, ईः पक्षबाट ३ जना ट्रफिक प्रहरी र विज्ञ गरी ७ जनाको समिति बनाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो । 

त्यसपछि ईः पक्षले दशैँ तिहारलाई लक्षित गरी पहिले जुन जुन ठाउँमा फुटपाथ चलेका थिए सो ठाउँमा चाडवाडको समयमा फुटपाथ चलाउन दिनुपर्ने माग राखेका थिए । तर सो विषयमा भने महानगर सहमत भएन । त्यसपछि ईः पक्षले चाडवाडका लागि केही स्थानहरुको नामै तोकेर सो ठाउँमा ब्यापार गर्न दिन माग राखेका थिए । तर महानगरले नामै तोकेर अहिले निर्णय गर्दा त्यहाँका स्थानीको बिरोध आउन सक्ने संभावना रहेको बताउँदै असहमति प्रस्तुत गरेको मानन्धरले जानकारी दिए । 

दिनभर चलेको छलफल पछि महानगर प्रमुख बालेन साहको टेबलमा पनि चलेको थियो । तर ईः को अडानमा महानगर सहमत नभएपछि वार्ताले निचोड लिन नसकेको हो । 

मानन्धरका अनुसार सबै मस्यौदा समेत बनिसकेको थियो । ‘उहाँको धेरै मागमा महानगर लचक भएको थियो । तर उहाँले आफ्नो अडान छोड्नुभएन ।’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा १० हजार फुटपाथ व्यवसायी छन् । तर यहाँ ४९ लाख भन्दा बढी मानिसहरु बस्छन् । हामीले १० हजारको भन्दा त ४९ लाख मानिसको बारेमा सोच्नुपर्यो । अब बल उहाँकै कोर्टमा छ । वार्ता सफल बनाउने नबनाउने उहाँको कुरो ।’

यता ईः ले भने संचारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिदै महानगर फुटपाथ व्यवसायीलाई पेलेरै जाने नियतमा देखिएको बताएका छन् । जसका कारण उनले उभिने कार्यक्रम अझै लम्ब्याउने बताएका छन् । उनी उभिएको आज ९ दिन भएको छ । उनले अगाडि घोषणा गरे अनुसार आज राति १० बजे १९९ घण्टा पुरा हुन्छ । तर उनले त्यसलाई थप लम्ब्याउने मनस्थिती बनाएको बताएका छन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
पार्टीका नेताहरुको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको माग

पार्टीका नेताहरुको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको माग

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीका नेताहरुको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
रविको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका 'गोक्तेकाजी'ले भक्कानिँदै भने, ‘देश र जनताको माया गर्ने नेता तुरुन्तै छुटुन् नाट्यश्वरी’

रविको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका 'गोक्तेकाजी'ले भक्कानिँदै भने, ‘देश र जनताको माया गर्ने नेता तुरुन्तै छुटुन् नाट्यश्वरी’

हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुन पुगेका रामचन्द अधिकारीले भगवान पुकार्दै सत्य कुराको छानबिन गरेर रवि लामिछाने छिट्टै छुटुन् भन्ने प्रार्थना गरेका छन् । उनले भने, ‘आदरणीय सहकर्मी रवि लामिछानेज्यू,...
उड्डयन सम्बद्ध २ विधेयकलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन पर्यटन समितिमा पर्यटन मन्त्रीको आग्रह

उड्डयन सम्बद्ध २ विधेयकलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन पर्यटन समितिमा पर्यटन मन्त्रीको आग्रह

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई ढिलाइ नगरी यथाशीघ्र अगाडि बढाउन आग्रह...
भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय र कुलिङ अफ पिरियडमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्ने रास्वपाको निर्णय

भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय र कुलिङ अफ पिरियडमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्ने रास्वपाको निर्णय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदनमा प्रतिरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ ।