नेभिगेशन
सबै कुरा

आज पनि उभिरहेका छन् ईः, महानगरसँगको वार्ता के मा मिलेन ?

१० असोज, काठमाडौं । फुटपाथ व्यवसायीको पक्षमा राष्ट्रिय सभागृहमा उभिरहेका ईःले आज नवौँ दिन पनि निरन्तरता दिएका छन् । उनले महानगरपालिकाले वार्ताका नाममा अल्मल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आज पनि उभिने निर्णय गरेका हुन् । 

ईः लगायतको टोलीसँग हिजो महानगरले प्रवक्ता नविन मानन्धरको नेतृत्वमा वार्ता गरेको थियो । वार्तामा महानगरका तर्फबाट मानन्धरसहित कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्य, अन्य दुई वडाअध्यक्ष र मेयरको सचिवालयका कुमार बेन बसेका थिए । त्यस्तै अभियन्ता ईःको तर्फबाट ईःसहित कानून विज्ञ र सहरीविकास विज्ञ समेत बसेका थिए । दिनभरीको छलफल गरेपछि मेयर बालेन साहको टेवलमै पनि वार्ता भएको थियो । तर उक्त वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन । 

Dish Home
Global Ime Bank


काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरका अनुसार ईःलाई छिटो अस्पताल भर्ना उपचार गर्ने र उपचार खर्च महानगरले बेहोर्नेमा सहमति जुटेको थियो । त्यस्तै ईः पक्षले महानगरले अहिलेसम्म जफत गरेको सामग्रीहरुको न्युन राजश्व तिर्नेगरी फिर्ता गर्ने माग राखेका थिए । उक्त विषयमा महानगरले अहिलेको अवस्थामा जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्ने कार्य संभव नहुने भएकाले पहिचान भएका सामग्रीहरु राजश्व तिर्नु नपर्नेगरी फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । मानन्धरका अनुसार यसमा पनि सहमति जुटेको थियो । 

फुटपाथ व्यवसाय गर्दा अन्य समस्या देखा नपर्ने स्थानहरुको पहिचानको लागि समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो । 

त्यसमा महानगरको तर्फबाट ३ जना, ईः पक्षबाट ३ जना ट्रफिक प्रहरी र विज्ञ गरी ७ जनाको समिति बनाउने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो । 

त्यसपछि ईः पक्षले दशैँ तिहारलाई लक्षित गरी पहिले जुन जुन ठाउँमा फुटपाथ चलेका थिए सो ठाउँमा चाडवाडको समयमा फुटपाथ चलाउन दिनुपर्ने माग राखेका थिए । तर सो विषयमा भने महानगर सहमत भएन । त्यसपछि ईः पक्षले चाडवाडका लागि केही स्थानहरुको नामै तोकेर सो ठाउँमा ब्यापार गर्न दिन माग राखेका थिए । तर महानगरले नामै तोकेर अहिले निर्णय गर्दा त्यहाँका स्थानीको बिरोध आउन सक्ने संभावना रहेको बताउँदै असहमति प्रस्तुत गरेको मानन्धरले जानकारी दिए । 

दिनभर चलेको छलफल पछि महानगर प्रमुख बालेन साहको टेबलमा पनि चलेको थियो । तर ईः को अडानमा महानगर सहमत नभएपछि वार्ताले निचोड लिन नसकेको हो । 

मानन्धरका अनुसार सबै मस्यौदा समेत बनिसकेको थियो । ‘उहाँको धेरै मागमा महानगर लचक भएको थियो । तर उहाँले आफ्नो अडान छोड्नुभएन ।’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा १० हजार फुटपाथ व्यवसायी छन् । तर यहाँ ४९ लाख भन्दा बढी मानिसहरु बस्छन् । हामीले १० हजारको भन्दा त ४९ लाख मानिसको बारेमा सोच्नुपर्यो । अब बल उहाँकै कोर्टमा छ । वार्ता सफल बनाउने नबनाउने उहाँको कुरो ।’

यता ईः ले भने संचारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिदै महानगर फुटपाथ व्यवसायीलाई पेलेरै जाने नियतमा देखिएको बताएका छन् । जसका कारण उनले उभिने कार्यक्रम अझै लम्ब्याउने बताएका छन् । उनी उभिएको आज ९ दिन भएको छ । उनले अगाडि घोषणा गरे अनुसार आज राति १० बजे १९९ घण्टा पुरा हुन्छ । तर उनले त्यसलाई थप लम्ब्याउने मनस्थिती बनाएको बताएका छन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रविविरुद्ध उजुरी नदिएको अर्की उजुरीकर्ताको पनि खुलासा, प्रहरीले नाम दुरुपयोग गरेको आरोप

रविविरुद्ध उजुरी नदिएको अर्की उजुरीकर्ताको पनि खुलासा, प्रहरीले नाम दुरुपयोग गरेको आरोप

बुटवलको सुप्रिम सहकारीकी बचतकर्ताले पुजा न्यौपानेले आफ्नो नाम उजुरीकर्ताको रूपमा कसैलाई थुनाउनका लागि प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति  जनाएकी छिन् । बुटवल प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री एवम् रास्वपा सभापति रवि...
व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी बर्षका लागि व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
वीरगंजका मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणः १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रहरीलाई उच्च अदालतको आदेश

वीरगंजका मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणः १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रहरीलाई उच्च अदालतको आदेश

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्धको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानमा विलम्ब भएको भन्दै उच्च अदालतमा परेको निवेदनमाथि अदालतले परामादेश दिएको छ । बुधबार उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजका न्यायाधीश...
‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रस्तुत

‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रस्तुत

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयकलाई समायानुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बताए ।