युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले युक्रेनी सैनिकलाई थप तालिम दिन चाहेको तर युक्रेनमा नै सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सदस्य राष्ट्रहरू विभाजित रहेको युरोपेली सङ्घका विदेश नीति प्रमुखले शुक्रबार बताएका छन् । ईयूले यस वर्ष करिब ६० हजार युक्रेनी सैनिकलाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको हो । 

युरोपेली सङ्घका उच्च कूटनीतिज्ञ जोसेप बोरेलले ब्रसेल्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “हामी युक्रेनी सैनिकको प्रशिक्षण अभियान कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ ।” 

“हामी युक्रेनमा समन्वय केन्द्र बनाउनेबारे सोचिरहेका छौँ, तर युक्रेनी भूमिमा युक्रेनी सैनिकहरूलाई युरोपेली प्रशिक्षकहरूसँग प्रशिक्षित गर्ने कुनै सम्झौता भएको छैन,” बोरेलले भने । 

यो मुद्दाले इयूका २७ सदस्य राष्ट्रलाई विभाजित गरेको छ । इस्टोनिया, फ्रान्स र स्वीडेनलगायत धेरै देशहरूले युक्रेनमा प्रशिक्षण सैनिकहरूलाई समर्थन गर्छन् । तर, हङ्गेरीलगायत अन्य देशहरूले यस्तो कदमले द्वन्द्व बढाउन सक्ने डर व्यक्त गरेका छन्।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले युक्रेनमा पश्चिमी सेना पठाउने सम्भावनालाई अस्वीकार नगरे पनि त्यस्तो कदम चाल्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको बताएपछि अन्य मित्रराष्ट्रहरूले फ्रान्सको भूमिकाप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । 

मन्त्रीहरूले युक्रेनी सैनिकहरूलाई प्रशिक्षण दिनका लागि युरोपेली मिसनको नवीकरणबारे छलफल गर्नेछन् तर हालको योजनामा युक्रेनी भूमिमा यसलाई सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छैन, ईयूका एक कूटनीतिज्ञले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने । 

युक्रेनका विदेशमन्त्री दिमित्रो कुलेबाले बिहीबार गरेको अपिलपछि बोरेलले युरोपेली सङ्घका राष्ट्रहरुलाई युक्रेनमा हतियार आपूर्तिको गति बढाउन आग्रह गरेका थिए । 

“युक्रेन र युक्रेनी शहरहरूमा विशेष गरी ठूला हवाई आक्रमण भइरहेको र जुनदेखि धेरै प्रतिज्ञाहरू गरिएको बताउँदै बोरेलले भने, “हामीले प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ भन्ने स्पस्ट छ।”

उनले किएभले हतियार आपूर्ति कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने विषयमा युक्रेनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको पनि आलोचना गरे । 

उनले भने, “रूसी भूमिभित्र निशाना बनाउन दिनुको अर्थ मस्कोविरुद्धको युद्धमा हुनु हो भन्नु हास्यास्पद हो। हामी युक्रेनलाई समर्थन गरिरहेका छौँ।”

युक्रेनले आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूलाई हतियार प्रयोगमा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ तर बर्लिन र वासिङ्टनले मस्कोसँग मुठभेड हुने डरले यस्तो कदमको विरोध गरेका छन् ।