नेपाल प्रहरीको सेवा अवधि ३० वर्ष नै कायम, यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
Watch On
भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध मङ्गलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृत एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यही भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । मङ्गलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
-1774162118.jpg)
नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल
सांसद पौडेलले उक्त क्षेत्र होमस्टे र पर्या–पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउँदै यहाँको विकासका लागि नीतिगत तहमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आफू लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए । सोमबार, वैशाख १४, २०८३
रातो पासपोर्टमा माननीयहरुको र्याल
सांसदहरुले किन रेड पासपोर्ट मागेका हुन् ? यसको पनि कारण छ । कूटनीतिक राहादानी अर्थात रेड पासपोर्ट बाहकलाई जुनसुकै देशको भिसा सहजै लाग्छ, केबल निम्तो भए पुग्छ ।... सोमबार, वैशाख १४, २०८३
बालेन सरकारका ३० दिनः के के भए, के के बाँकी ?
तर, यो मान्यताका बाबजुद बालेन सरकारले हनिमुन परियडको सुविधा लिएन । संसद बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए– रास्वपा सरकारलाई हनिमुन पिरियडको सुविधा चाहिँदैन, सेकेण्ड सेकेण्ड हिसाब... आइतबार, वैशाख १३, २०८३
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरुः ऋण असुली, सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलामी र बचत फिर्ता प्रक्रिया सँगसँगै
प्रतिभा रावलले मन्त्रालय सम्हालेको ३० दिन नपुग्दै सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ र त्यसका लागि तयार पारिएको कार्यविधि पारित भई राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ... आइतबार, वैशाख १३, २०८३भर्खरै
- शेखर गोल्छालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
- नागरिकको जीवन सहज बनाउनु मेरो प्राथमिकताः सांसद पौडेल
- पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला
- भूमि मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यक्रम अब होटेलमा गर्न नपाइने, कार्यालय भित्रकै संरचनामा गर्नुपर्ने
- वडा कार्यालमा देखिएको फरक दृश्यः वडा सदस्यले लेखिदिन्छन् निवेदन, गरिदिन्छन् प्रक्रियामा सहजीकरण
- बालेनका ३० दिन: के के भए, के के बाँकी ?
- रातो पासपोर्टमा माननीयहरुको र्याल
- रातो पासपोर्टमा माननीयहरुको र्याल !
-1777084533.jpeg)
