नेभिगेशन
सबै कुरा

काठमाडौं महानगरपालिकाले ३५ स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स वितरण गर्ने

१० असोज, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ३५ वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्नका लागि स्थानीय तहलाई विवरण माग गरेको छ । कामपाले सूचना नै जारी गरी एम्बुलेन्स आवश्यक परेको स्थानीय तहलाई आगामी १५ दिनभित्र मागअनुसारको कागजपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।  

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजारको बजेट विनियोजन गरेको कामपाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र रु ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार विनियोजन गरेको छ । चालु आवको बजेट अनुसारनै कामपाले गाउँपालिकालाई ३५ वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्न लागेको हो । ती एम्बुलेन्स वितरणका लागि कामपाले रु सात करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।  

Ncell
Extreme Energy

कामपा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले आवश्यकता र इच्छा भएको जुनसुकै गाउँपालिकाले निवेदन दिनसक्ने बताए । उनका अनुसार यही असोज २५ गतेसम्ममा गाउँपालिकाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा देशभरका ३५ वटा गाउँपालिकालाई मागका आधारमा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने घोषणा  कमपाले गरेको थियो । 

सूचनाबमोजिम माग भएका निवेदनका आधारमा निश्चित मापदण्डभित्र छनोट भएका गाउँपालिकाहरूलाई नियमानुसार एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने महानगरको तयारी छ । एम्बुलेन्स प्राप्त गर्नका लागि गाउँपालिकाले नाम, प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका केन्द्र रहेको स्थान, एम्बुलेन्स माग गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय समावेश गर्नुपर्नेछ ।  

 त्यसैगरी विवरण माग गरेको गाउँपालिकाको भौगोलिक विवरण, क्षेत्रफल, जम्मा जनसङ्ख्या, गाडी सञ्चालन हुने सडक सञ्जालको अनुमति क्षेत्रफल, राजमार्गबाट नजिक जोडिने सडकको लम्बाइ, गाउँपालिकामा रहेको अस्पतालसम्म आउनका लागि सबैभन्दा लामो दूरी किलोमिटरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचनामा भनिएको छ ।  

त्यस्तै गाउँपालिकाको विगत तीन वर्षको औसत आन्तरिक आय, एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको अवस्था, हाल सञ्चालन भइरहेको एम्बुलेन्सको विवरणसहित कार्यपालिकाको निर्णय र गाउँपालिका प्रमुखको हस्ताक्षर भएको निर्णय उपलब्ध गराउनुपर्ने कामपाको भनाइ छ ।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने

सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास...
नेपाल-भारत पारस्परिक सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेस, विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने

नेपाल-भारत पारस्परिक सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेस, विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पेस गरेकी हुन् । सम्झौता संसद्‌मा पेस गर्दै मन्त्री गौतमले यो सम्झौतापछि भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको...
अरुलाई भन्दा धेरै जनताको समर्थन मलाई  छः  महावीर पुन

अरुलाई भन्दा धेरै जनताको समर्थन मलाई छः महावीर पुन

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले अरु पार्टीका सांसदलाई भन्दा आफूलाई कम समय दिइएकोप्रति आपत्ति जनाए । ‘अरुलाई भन्दा मलाई समर्थन बढी छ, त्यसैले मलाई कम समय दिइएको...
ज्ञानेन्द्र शाहीले भने– अहिलेको नीति कार्यक्रम २०८१ को नीति कार्यक्रमसँग हुबहु

ज्ञानेन्द्र शाहीले भने– अहिलेको नीति कार्यक्रम २०८१ को नीति कार्यक्रमसँग हुबहु

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शाहीले भने– ‘२०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रम र २०८१ सालको नीति तथा कार्यक्रम हुबहु छ । २०८१ सालको २१७ बुँदाको छ, यो १०० बुँदाको छ,...