२० मिटर मापदण्डको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सत्तारुढ दलका सांसदहरुले दिए सरकारलाई सुझाव
काठमाडाैँ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नदी किनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनीहरुले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लाखौं जनतालाई असर पर्ने भएकाले पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले अदालतको फैसलाले लाखौँ जनतालाई असर पर्ने र उक्त आदेश न्यायोचित, वस्तुपरक नरहेकाले पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिए । सर्वोच्चको फैसलाले २०६५ सालमा मा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार स–साना घर–घडेरी किनेर बसेका जनतामाथि अन्याय भएको उनले बताए । केसीले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा देऊ भन्ने विषय भन्ने आदेशप्रति सम्मान भएपनि मुआब्जाका नाममा जनताले निकै अघिदेखिनै समस्या भोगिरहेको स्मरण गरे ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सर्वोच्चको फैसलाप्रति टिप्पणी गर्न मन नहुदा नहुदैपनि उत्तः फैसलाले जनता मारमा परेको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताए । जनताले पुनरावलोकनमार्फत न्यायपूर्ण फैसला हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए । उनले सरकार पुनरावलोकनमा नजाने हो भने जनताको सम्पत्तिमाथिको हक हनन हुने जिकिर गरे ।
त्यस्तै पन्तले जनताको हितमा कदम चाल्न काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहलाई सुझाव दिए । उनले महानगरको आदेशका नाममा जनतालाई त्रसित बनाउन नहुने उल्लेख गरे । महानगरले गर्ने राम्रा काममा सदैव आफुहरुको साथ रहने उनले बताए ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढीपहिरो डुबानलगायत मौसमजन्य उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार, असार १२, २०८२
बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पाण्डेले सम्पूर्ण मातृभाषाहरू... बिहीबार, असार १२, २०८२
लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी आर्थिक बर्षभित्र लागू औषध नियन्त्रण बिभाग स्थापना गर्ने बताएका छन् । बिहीबार, असार १२, २०८२
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी
संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् । बिहीबार, असार १२, २०८२भर्खरै
- हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुन चितवन जाँदै निकिता पौडेल
- माधव नेपालमाथि प्रतिशोध साँधिएको नेकपा एसको निष्कर्ष, पार्टी अध्यक्ष नेपाल नै रहने
- संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमाथि छलफल
- निजि विद्यालयको व्यवस्थापन र बाल विकास शिक्षाका विषयमा समितिमा जुट्यो सहमति
- नुवाकोटमा घरमा बाढी पसेपछि बेपत्ता भएकी महिलाको खोजी गर्न कुकुर परिचालन
- एयरपोर्ट गेट नजिकैको होटलबाट ब्राउन सुगरसहित दुई जना पक्राउ
- झो छेँमा विपदको अवस्थामा खोज, उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरण सम्बन्धी अभ्यास (तस्विरहरु)
- ९ जनाको हत्या अभियोगमा जापानमा एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड
