२० मिटर मापदण्डको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सत्तारुढ दलका सांसदहरुले दिए सरकारलाई सुझाव

काठमाडाैँ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नदी किनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनीहरुले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लाखौं जनतालाई असर पर्ने भएकाले पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले अदालतको फैसलाले लाखौँ जनतालाई असर पर्ने र उक्त आदेश न्यायोचित, वस्तुपरक नरहेकाले पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिए । सर्वोच्चको फैसलाले २०६५ सालमा मा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार स–साना घर–घडेरी किनेर बसेका जनतामाथि अन्याय भएको उनले बताए । केसीले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा देऊ भन्ने विषय भन्ने आदेशप्रति सम्मान भएपनि मुआब्जाका नाममा जनताले निकै अघिदेखिनै समस्या भोगिरहेको स्मरण गरे ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सर्वोच्चको फैसलाप्रति टिप्पणी गर्न मन नहुदा नहुदैपनि उत्तः फैसलाले जनता मारमा परेको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताए । जनताले पुनरावलोकनमार्फत न्यायपूर्ण फैसला हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए । उनले सरकार पुनरावलोकनमा नजाने हो भने जनताको सम्पत्तिमाथिको हक हनन हुने जिकिर गरे ।

त्यस्तै पन्तले जनताको हितमा कदम चाल्न काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहलाई सुझाव दिए । उनले महानगरको आदेशका नाममा जनतालाई त्रसित बनाउन नहुने उल्लेख गरे । महानगरले गर्ने राम्रा काममा सदैव आफुहरुको साथ रहने उनले बताए ।