नेभिगेशन
सबै कुरा

रास्वपाको निष्कर्षः विपद्को पूर्वतयारीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएन, मोबाइलमा रिङटोन बजाएर मात्रै पुग्दैन

काठमाडाैँ । सरकारको प्रथमिकतामा रवि, रास्वपा र सहकारीमा अड्किदा प्राकृतिक प्रकोपको समयमा जनताले आहत भोग्नुपरेको रास्वपाले निष्कर्ष निकालेको छ । आज पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबारे जानकारी गराउँदै कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले मान्छे मरिसकेपछि मोबाइल रिङटोनमा सन्देश बजाउँदैमा राज्य संयन्त्रको भूमिका प्रभनवकारी नहुने बताए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

‘सबै पाटीका नेता कार्यकर्ताको राजनीति अहिले तीन खम्बामा अड्किएको थियो । रवि, रास्वपा र सरकारी । त्यो बाहेक कसैले केही सोचेको थिएन । त्यसैले गर्दा होला यत्रो पाकृतिक विपत्ति केही तयारी नै थिएन । किनकी त्यो बाहेक कसैले सोचेकै थिएन । त्यसैले आवश्यक परेको बेला के गर्नुपर्छ सरकारी संयन्त्रले भन्नेमा चुक्यो’, कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने । 

Ncell
Extreme Energy

साथै उनले यसअघिको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दा पनि विपत्तिमा सरकार चुकेको दावी गरे । ‘सभापति लामिछने गृहमन्त्री रहेको बेलामा असोज १७ सम्म बाढी, पहिरोको जोखिम छ त्यही अनुसार तयारी गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर बर्तमान गठबन्धन आएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिइएन । त्यसमा संवेदनशिलता उहाँहरुले देखाउनुभएन । र असक्षमता तथा अर्कमण्यता हामीले देख्यौँ’, ‘झाले भने मान्छे मरिसकेपछि मोबाइल रिङटोनमा सन्देश बजाउँदैमा राज्य संयन्त्रको भूमिका प्रभावकारी हुँदैन ।’

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै