नेभिगेशन
सबै कुरा

दुर्गा प्रसाईंलाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतकाे आदेश

काठमाडाैँ । दुर्गा प्रसाईंलाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । साइबर अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ परेका प्रसाईंलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद खरेलको इजलासले १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । उनीसँग साइबर अपराधसम्बन्धी दुईवटा फरकफरक कसुरमा ५०/५० हजार रूपैयाँ धरौटी माग गरिएको हो ।

प्रसाईँले चरित्र हत्या गरेको भन्दै एक महिलाले साइबर ब्युरोमा जाहेरी दिएकी थिइन् । व्यक्तिगत तवरमा उत्रिएर चरित्रहत्या गरेको आरोपमा प्रसाईंलाई असोज ६ गने भक्तपुरस्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरिएको थियो । प्रकाउ परेका प्रसाईंको ९ दिनपछि रिहा भएको साइबर ब्‍यूरोका प्रवक्त एसपी दीपकराज अवस्थी बताए । 

प्रसाईँविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार कसुर गरेको अभियोगमा ५ वर्ष कैद सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
एससीओ सम्मेलनः चीन, रूस र भारतबीच रणनीतिक सम्वादको नयाँ चरण

एससीओ सम्मेलनः चीन, रूस र भारतबीच रणनीतिक सम्वादको नयाँ चरण

शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) अन्तर्गत आयोजित यो सम्मेलन सोमबारसम्म जारी रहनेछ । सम्मेलनको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै तियानजिनमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । केही दिनपछि राजधानी बेइजिङमा दोस्रो विश्वयुद्धको...
लोपहुने अवस्थामा भोजपुरका पुस्तकालय

लोपहुने अवस्थामा भोजपुरका पुस्तकालय

राणाकालमा स्थानीय नारदमणि थुलुङ, विचारीचन्द्र प्रसाद, इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, जगदीश सापकोटालगायत युवाद्वारा पुस्तक सङ्कलन गरी श्रीराम पुस्तकालय सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त पुस्तकालयले तत्कालीन शासकबाट विसं २००५ देखि सञ्चालनको...
सशस्त्र प्रहरी बल नं १ बराहबाहिनीको सुरक्षा सम्मेलन

सशस्त्र प्रहरी बल नं १ बराहबाहिनीको सुरक्षा सम्मेलन

सम्मेलनमा कोसी प्रदेशको समग्र शान्तिसुरक्षाको अवस्था, सम्भावित चुनौती र समाधानका रणनीति विषयमा छलफल गर्दै, सीमावर्ती गतिविधि, आपराधिक क्रियाकलाप, बढ्दो सवारी दुर्घटना र चाडपर्वका सन्दर्भमा देखिनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न...
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत छः मन्त्री खड्का

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत छः मन्त्री खड्का

ऊर्जामन्त्री खड्काले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित कानुनबीच तालमेल हुनु जरुरी रहेको बताए । उनले जलविद्युत् निर्माणका क्रममा वन र जग्गा प्राप्ति समस्याका रूपमा...